लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : परमहंस भगवंत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, मंगरुळपीर द्वारा संचालीत मुकबधिर निवासी विद्यालय, तुळजापुर ता.मंगरुळपीर व अपंग निवासी विद्यालय, तुळजापुर ता.मंगरुळपीर या शाळेचे अनुदान व वेतन काढण्यासंदर्भातील न्यायालयीन निर्णयाचे पालन न करणे तसेच न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने वॉरंट बजावून २७ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.मुकबधिर निवासी विद्यालय, तुळजापुर व अपंग निवासी विद्यालय, तुळजापुर ता.मंगरुळपीर या शाळेचे अनुदान व वेतन काढण्याकरीता समाजकल्याण विभागातील कर्मचारी व तत्कालिन समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे संस्थेचे अध्यक्ष बी.पी.राठोड यांनी वारंवार चकरा मारल्या होत्या. परंतू, न्याय मिळाला नाही. याऊलट संस्थेची अनुज्ञाप्ती रद्द करणेबाबतचा एकतर्फी प्रस्ताव २५ जून २०१९ रोजी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांना सादर केला होता. या प्रकरणीदेखील न्यायालयाने १३ आॅगस्ट २०१९ रोजीच्या आदेशानुसार स्थगिती दिली असतानासुध्दा ५ फेब्रुवारी ते ६ फेब्रुवारी २०१९ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोन्ही शाळेचे शिक्षकांचे वेतन व वेतनेत्तर अनुदान बंद केले होते, असा आरोप करीत संस्थेचे अध्यक्ष बी.पी.राठोड यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयीन आदेश असतानाही शाळेचे अनुदान व वेतन काढले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला, असा युक्तीवाद संस्थेच्यावतीने करण्यात आला.याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना यांना २० हजाराचा दंड तसेच वॉरंट बजावत २७ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले.
मुकबधिर निवासी विद्यालय, तुळजापुर ता.मंगरुळपीर व अपंग निवासी विद्यालय, तुळजापुर ता.मंगरुळपीर या शाळेप्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू २७ जानेवारी रोजी विद्यमान उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात मांडली जाईल. यापूर्वीच्या न्यायालयीन तारखेला काही कारणास्तव न्यायालयात हजर राहणे शक्य झाले नाही. २७ जानेवारी रोजी न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी आहे.
- दीपक कुमार मीनामुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशिम