- सुनील काकडे लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात रोजगार हमी योजनेतून केलेल्या कामांमध्ये गैरप्रकार अवलंबून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले. त्यात मालेगाव तालुका अग्रेसर ठरला आहे. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्यावरून काही गावांमध्ये चौकशी देखील सुरू करण्यात आली. दरम्यान, या घोटाळ्यांमध्ये कंत्राटदारांसोबतच त्या-त्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, अधिकारी, कर्मचारी सहभागी असून चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले.ग्रामीण भागातील मजूर कुटुंबांना १०० दिवस केंद्र सरकारकडून; तर २६५ दिवस महाराष्ट्र शासनाकडून रोजगाराची हमी देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आली. याअंतर्गत वाशिम जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रामुख्याने मातीचे बांध, वनराई बंधारे, गाव तलाव, दगडी बांध, शेत तळे, ढाळीचे बांध, सलग समतल चर, पडीक जमिनीवर तथा रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षलागवड, सिंचन विहिर, तलावातील गाळ काढणे, पाणंद रस्ते, वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम, शोष खड्डे यासह अन्य विविध स्वरूपातील कामे करण्यात आली. त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाला. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात सरपंच, ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, कंत्राटदार यासह पंचायत समित्यांमधील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगणमत करून बहुतांश कामे कागदोपत्रीच उरकली. यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करण्यात आला.दरम्यान, मालेगाव तालुक्यातील वाघळूद ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाºया वाघळूद, मुठ्ठा आणि वाकद या तीन गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर असलेली बहुतांश कामे न करताच कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला. मजूरांचे बोगस मस्टर तयार करणे, मयत लोक, अल्पवयीन मुले, कारागृहात असलेला कैदी यासह अनेकांच्या नावाने बँकेत खाते काढून मजूरीचे पैसे हडपणे, आदिंबाबतची तक्रार तेथील गावकºयांनी ३१ जुलै २०१९ रोजी केली. त्यावरून जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र पथक नेमून चौकशी सुरू केली आहे. ब्राम्हणवाडा येथे रोहयोच्या कामांमध्ये घोटाळा केल्याप्रकरणी चार प्रशासकीय आणि चार कंत्राटी कर्मचाºयांना निलंबित करण्यासह तत्कालिन गटविकास अधिकारी संदिप कोटकर यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. ही कारवाई २ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी केली. याशिवाय मालेगाव तालुक्यातीलच कोठा येथे रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन २०१४ ते २०१९ या कालावधीत अनियमितता झाली असून, सखोल चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी २५ ते ३० नागरिकांनी १३ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे निवेदन सादर केले. त्याचीही चौकशी सुरू झाली आहे. एकूणच या सर्व प्रकरणांवरून रोहयोच्या कामांमध्ये घोटाळा करण्यात संपूर्ण जिल्ह्यात मालेगाव तालुका अग्रेसर ठरल्याचे दिसून येत आहे.
शासकीय निधी हडपणाºयांची गय केली जाणार नाही - जिल्हाधिकारीरोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात कोट्यवधी रुपयांची कामे करण्यात आली. मजूरांना हक्काचा रोजगार मिळावा आणि पर्यायाने विकासालाही हातभार लागावा, हा त्यामागील मूळ उद्देश होता. प्रत्यक्षात मात्र काही ग्रामपंचायतींनी गैरप्रकार अवलंबून बोगस मस्टर काढले. बँकांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने खाते काढले. कामे न करताच निधी हडपला. यासंदर्भातील तक्रारींची तडकाफडकी दखल घेतली जात आहे. काहीठिकाणी चौकशी सुरू करण्यात आली असून शासकीय निधी हडपणारे कारवाईच्या ‘रडार’वर आहेत. संबंधितांची गय केली जाणार नाही, असे सुतोवाच जिल्हाधिकारी ऋषीकेश मोडक यांनी केले.