लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : कोरोना विषाणूच्या संकटाने भारतातही विशेषत: महाराष्ट्रात हाहाकार माजविला आहे. या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी मध्यंतरी लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी म्हणून अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर शिथिलता देत बहुतांश दुकाने सुरू करण्यास मुभा मिळाली. केशकर्तनालयेदेखील १० दिवस सुरू ठेवली; परंतू ३१ मे नंतर पुन्हा केशनकर्तनालये, पार्लर बंद ठेवण्यात आल्याने व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. तीन महिन्यांपासून दुकाने बंद असल्याने त्यांच्यासमोर नेमके कोणते प्रश्न निर्माण झाले, त्यावर उपाययोजना काय यासंदर्भात महाराष्ट्र सलून, पार्लर असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष पवन कणखर यांच्याशी साधलेला हा संवाद...
केशकर्तनालये बंद असल्याने नेमक्या कोणत्या समस्या आपणास उद्भवल्या आहेत?२४ मार्चपासून लॉकडाऊन असल्याने केशकर्तनालये, पार्लर बंद ठेवण्यात आले. त्याला आमचा अजिबात विरोध नाही. लॉकडाऊनमधून शिथिलता मिळाल्याने बहुतांश दुकाने सुरू झाली. परंतू, केशकर्तनालये व पार्लर बंद ठेवण्यात आली. त्यामुुळे गोरगरीब व्यावसायिकांसह कुटुंबियावर उपासमारीची वेळ येत आहे. ७० टक्के व्यावसायिकांकडे स्वत:ची दुकाने नसून, ती भाड्याने घेतली आहेत. तीन महिन्यांपासून धंदा बंद आणि त्यात दुकानाचे भाडेही भरावे लागत असल्याने आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. दुकाने अजून किती दिवस बंद ठेवणार याचा कालावधी निश्चित नसल्याने केशकर्तनालय व्यावसायिकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी सरकारकडे काही मागण्या केल्या का?इतर व्यवसायाप्रमाणेच काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून केशकर्तनालये, पार्लर सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी किंवा सरकारने रोख अर्थिक मदत देऊन केशकर्तनालाचा व्यवसाय बंद ठेवण्यास सांगावे, दुकानाचे भाडे तसेच विद्युत देयक हे सहा महिन्यांसाठी माफ करावे, कोरोनामुळे केशकर्तनालय व्यावसायिकाचा मृत्यू झाल्यास विमा कवच द्यावे. केशकर्तनालय, पार्लर व्यवसाय बंद असल्याने आणि दुसरा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परत गुंतवणूक करावी लागणार असल्याने व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. काटकसर करून तीन महिने घरी बसून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केला. आता कठीण परिस्थिती आहे. केशकला बोर्ड स्थापन करावे...दिल्ली, कर्नाटक सरकारने केशकर्तनालय, पार्लर व्यावसायिकांना भरीव स्वरुपात मदत केली. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेदेखील आर्थिक मदत करावी, केशकला बोर्ड स्थापन करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, पुढच्या नवीन नियमावलीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात केशकर्तनालय, पार्लर व्यवसाय चालू करण्यास परवानगी द्यावी, लॉकडाऊनच्या कालावधीत व्यवसाय ठप्प असल्याने एका महिन्याचे किमान १५ हजार रुपये मानधन याप्रमाणे प्रत्येक व्यावसायिकाला मदत करावी.