वाशिम : २८ मे २०१८ रोजी २५ जानेवारी १९९९ च्या अधिसुचनेत करण्यात आलेल्या सुधारणानुसार प्रशासकीय विभागांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगणकीय ज्ञान प्राप्त करणे अनिवार्य असून, तसे प्रमाणपत्र विभागप्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. तथापि, याकडे दुर्लक्ष हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नसून प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्यास वेतनवाढ रोखली जाणार आहे. पदोन्नतीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा शासनाने ३ जुलै रोजी पारित केलेल्या अध्यादेशात दिला आहे.२५ जानेवारी १९९९ च्या अधिसुचनेनुसार शासन सेवेतील गट अ, ब, क आणि ड संवर्गातील पदांवर नियुक्तीसाठी संगणक हाताळणे, वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक करण्यात आले आहे. त्या २८ मे २०१८ ला सुधारणा करण्यात आल्या असून यापुढे संगणक हाताळणी, वापराबाबतचे ज्ञान असलेले विहित प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांची वेतनवाढ, पदोन्नती रोखण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. यासंदर्भात मंत्रालयासह वरिष्ठ पातळीवरील सर्व विभागांना तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी यांनाही नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना यापुर्वीच संगणक हाताळणी, वापराबाबतचे ज्ञान असलेले प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाकडून ३ जुलै रोजी पारित झालेल्या अध्यादेशानुसार यापुढेही कार्यवाही सुरू राहील.- लक्ष्मीनारायण मिश्रा,जिल्हाधिकारी, वाशिम
संगणकीय ज्ञानाचे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास रोखली जाणार वेतनवाढ!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 4, 2018 14:44 IST
२८ मे २०१८ रोजी २५ जानेवारी १९९९ च्या अधिसुचनेत करण्यात आलेल्या सुधारणानुसार प्रशासकीय विभागांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगणकीय ज्ञान प्राप्त करणे अनिवार्य असून, तसे प्रमाणपत्र विभागप्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
संगणकीय ज्ञानाचे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास रोखली जाणार वेतनवाढ!
ठळक मुद्देगट अ, ब, क आणि ड संवर्गातील पदांवर नियुक्तीसाठी संगणक हाताळणे, वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक करण्यात आले आहे. संगणक हाताळणी, वापराबाबतचे ज्ञान असलेले विहित प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांची वेतनवाढ, पदोन्नती रोखण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.