‘कोरोना’चा प्रसार रोखण्यासाठी प्रत्येक गावात सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

सर्व आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेशात नमूद आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोना विषाणूचा संसर्ग होवू नये या उद्देशाने सहकार्य करण्यासाठी सर्व गावांमध्ये सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हृषीकेश मोडक यांनी २५ मार्च रोजी दिला. या समितीमध्ये ग्रामस्तरीय अधिकाºयांचा समावेश असून त्यांच्यासह सर्व आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेशात नमूद आहे.राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. वाशिम जिल्ह्यात या विषाणूच्या प्रसाराला तत्काळ प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून याचाच एक भाग म्हणून गावस्तरावर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीमध्ये तलाठी, कृषि सहाय्यक, ग्रामसेवक, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, गावात राहणारे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांचा समावेश असून पोलीस पाटील हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.समितीने अत्यावश्यक कामाशिवाय गावातून कोणीही बाहेर जाणार नाही, यावर लक्ष ठेवावे. यासह पुणे, मुंबई यासारख्या महानगरातून गावात आलेल्या लोकांची नजीकच्या रुग्णालयात तपासणी करून घ्यावी. याशिवाय या सर्व लोकांना किमान १५ दिवसांसाठी त्यांच्या राहत्या घरी विलगीकरण करून ठेवण्याची जबाबदारी या समितीवर राहणार आहे. विलगीकरण करण्यास नकार दिल्यास अशा व्यक्तींची नावे तहसील कार्यालयास सादर करावी लागणार आहेत. गावात अत्यावश्यक सेवा जसे, किराणा माल, अन्नधान्य दुकाने, पिण्याचे पाणी, मेडिकल, डॉक्टरचे दवाखाने चालू राहतील याची खात्री करावी, असा आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिला.गावस्तरीय या समितीने भाजीपाला, फळे घरपोच देण्यासाठी नियोजन करावे. जीवनावश्यक वस्तू वगळता पानठेला, कोल्ड्रिंक्स, आयस्क्रीमची दुकाने, केशकर्तनालय (सलून) बंद ठेवावीत. सर्व राशन दुकाने सुरु ठेवावीत. दुध डेअरीवर गर्दी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. दोन व्यक्तींमध्ये एक मीटरचे अंतर ठेवून लोकांना दुध उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी. अत्यावश्यक सेवांच्या सर्व ठिकाणांवर हात धुण्याची व्यवस्था करावी. गावातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता करून त्यांचे निजंर्तुकीकरण करून घ्यावे. तसेच समितीवर सोपविलेल्या सर्व कामे सुरु करून तसा अहवाल तहसीलदार कार्यालयास सादर करावा, असे आदेशात नमूद आहे.