लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपिकसंवर्गीय हक्क परिषद शाखा वाशिमच्यावतीने २२ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले.लिपिक संवर्गीय कर्मचाºयांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान कामास समान वेतन आणि समान पदोन्नतीचे टप्पे करणे, मंत्रालय ते ग्रामपंचायत लिपिकांचे एकसारखे पदनाम करणे, नवीन पेन्शन योजना बंद करून मूळची १९८२ ची जूनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करणे व सातव्या वेतन आयोगाचा वर्षाचा फरक रोखीने द्यावा, बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाºयांप्रमाणे लिपिकांस आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ १०, २० व ३० या तीन टप्प्यात देण्यात यावा, पदोन्नतीधारक लिपिक संवर्गीय कर्मचाºयास वरिष्ठ पदाचे किमान मूळवेतन मिळण्यासाठी २२ एप्रिल २००९ या अधिसुचनेत सुधारणा करणे, सुधारीत आकृतीबंध लागू करताना लिपिक संवर्गाची पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत, कंत्राटी निर्माण न करता ती स्थायी स्वरुपाची निर्माण करण्यात यावी, लिपिकांच्या अर्जित रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात यावी तसेच कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा व लिपिकांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे अशा प्रमुख मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. या मागण्यांच्या पुतर्ततेसाठी यापूर्वी विविध टप्प्यात धरणे, आंदोलने करण्यात आली. मात्र, अद्याप याकडे शासनाचे लक्ष दिले नाही, असा आरोप करीत २२ जानेवारीला संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले. यावेळी जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेश भारती, जिल्हा समन्वयक इश्वर तरडे, कार्याध्यक्ष धनंजय जाधव यांच्यासह व्ही.ए. पालवे, सिद्धार्थ बनसोड, मुकुंद नायक, प्रमोद भगत, नीलेश गाडे, सविता मोरे, पंधारे यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकाºयांची बहुसंख्येने उपस्थिती होती.
वाशिम येथे विविध मागण्यांसाठी लिपिकवर्गीय संघटनेचे धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 22, 2019 16:23 IST