- संताेष वानखडे
लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : यंदा कोरोनामुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकल्याने, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गतच्या निधी वितरणावर बंधने आली होती. कोरोनाचा आलेख खाली येत असल्याने ही बंधने शिथिल झाली. परिणामी, जिल्हा परिषदेला निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते. ग्रामीण भागात विकासात्मक कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शासनातर्फे विविध योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, जलसंधारण, महिला व बाल कल्याण, पंचायत, ग्रामीण पाणीपुरवठा, कृषी, समाज कल्याण, पशुसंवर्धन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, शिक्षण व आरोग्य या प्रमुख विभागांच्या माध्यमातून पंचायत समितीमार्फत ग्रामीण भागात निधी पुरविण्यात येतो. जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी जिल्हा परिषदेला निधी मिळतो. यावर्षी कोरोनाचे संकट असल्याने निधी वितरणावर मर्यादा आल्या होत्या. आरोग्य, पशुसंवर्धन विभागाचा अपवाद वगळता उर्वरित विभागांना निधीची प्रतीक्षा कायम होती. त्यामुळे गत नऊ महिन्यांपासून विकासात्मक कामे प्रभावित झाली. आता कोरोनाचा आलेख खाली येत असल्याने निधी वितरणावरील बंधने शिथिल करण्यात आली. नियोजन विभागाच्या ८ डिसेंबर रोजीच्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून करावयाच्या निधी वितरणावरील बंधने (मर्यादा) शिथिल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून प्रस्तावित कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव मागविण्यात आले. आता निधी मिळणार असल्याने विकासकामे मार्गी लागण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
निधी खर्चाबाबत प्रस्ताव सादरजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधरण) २०२०-२१ मधील निधी खर्च नियोजनाचा आढावा जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांनी १० डिसेंबर रोजी नियोजन भवन येथे घेतला होता. राज्य शासनाने ८ डिसेंबर २०२० रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यता आणि निधी मागणीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव १५ डिसेंबर २०२० पर्यंत जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी निधी मागणीचे प्रस्ताव नियोजन कार्यालयाकडे सादर केले.
नियोजन विभागाच्या ८ डिसेंबर रोजीच्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून करावयाच्या निधी वितरणावरील बंधने शिथिल झाली आहेत. त्यानुसार सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर असलेल्या विहित निधीनुसार प्रस्तावित कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव मागविले होते. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.- शण्मुगराजन एस.जिल्हाधिकारी, वाशिम