शौचालय बांधकामाच्या प्रोत्साहन अनुदानापासून लाभार्थी वंचित

वाशिम : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत (ग्रामीण) जिल्ह्यात  ३१ मार्च २०१८ पूर्वीच १.९० लाख शौचालय बांधकाम झाले असून, अद्याप काही लाभार्थींना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्दे३१ मार्च २०१८ पूर्वी १ लाख ९० हजार ८५४ शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. चार महिन्याचा कालावधी झाल्यानंतरही काही लाभार्थींना अद्याप अनुदान मिळाले नाही.१५ आॅगस्ट २०१८ पूर्वी लाभार्थींना प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाºयांना केल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत (ग्रामीण) जिल्ह्यात  ३१ मार्च २०१८ पूर्वीच १.९० लाख शौचालय बांधकाम झाले असून, अद्याप काही लाभार्थींना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करून पात्र लाभार्थींना तातडीने अनुदान वितरण करावे, अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीणा यांनी गटविकास अधिकाºयांना दिल्या.ग्रामीण भाग स्वच्छ व सुंदर बनविण्याबरोबरच हगणदरीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने गत तीन-चार वर्षांपासून विशेष मोहिम राबविली. ३१ मार्च २०१८ पूर्वी १ लाख ९० हजार ८५४ शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. यामध्ये कारंजा तालुक्यात २८ हजार ७३८, मालेगाव तालुक्यात ३४ हजार ९२७, मंगरूळपीर तालुक्यात २८ हजार ८३७, मानोरा तालुक्यात ३० हजार २२, रिसोड तालुक्यात ३५ हजार ७१, वाशिम तालुक्यातील ३३ हजार २५९ शौचालय बांधकामाचा समावेश आहे. शौचालय बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर किमान एका महिन्याच्या आत संबंधित लाभार्थींना प्रोत्साहन अनुदान मिळणे अपेक्षीत आहे. चार महिन्याचा कालावधी झाल्यानंतरही काही लाभार्थींना अद्याप अनुदान मिळाले नाही. या बाबीची गंभीर दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीणा यांनी १५ आॅगस्ट २०१८ पूर्वी लाभार्थींना प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाºयांना केल्या. आतापर्यंत प्रोत्साहन अनुदान न मिळालेल्या लाभार्थीना अनुदान वितरणासाठी २०१२ च्या बेसलाईन सर्वे यादीनुसार लाभार्थी पात्र आहे की नाही याची खात्री करावी, शौचालय बांधकामासंदर्भात पडताळणी करून तालुकास्तरावरून जिल्हास्तरावर देयके सादर करावे, अशा सूचना दिल्या. १५ आॅगस्टपर्यंत पूर्ण कार्यवाही करून कुणीही पात्र लाभार्थी प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, दप्तर दिरंगाईमुळे  लाभार्थी हा अनुदानापासून वंचित राहिल्यास तालुकास्तरीय यंत्रणेला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दिला. १५ आॅगस्टची अंतिम मुदत संपल्यानंतर, अनुदान वितरणासाठी कुणी लाभार्थी शिल्लक राहिला नसल्याबाबतचे पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र १६ आॅगस्ट २०१८ रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सादर करावे, अशा सूचना मीणा यांनी गटविकास अधिकाºयांना दिल्या.