लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागासह अन्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्‍या योजनांचे साहित्य १0 महिन्यानंतरही जवळपास ७0 टक्के लाभार्थींनी खरेदी केले नाही. वारंवार सूचना देऊनही साहित्य खरेदी होत नसेल, तर त्या लाभार्थींची निवड रद्द करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शासनाच्या काही योजना राबविल्या जातात. महिला व बालकल्याण विभाग तसेच समाजकल्याण विभागातर्फे पात्र महिलांना शिलाई मशीनचे वाटप केले जाते. सन २0१६-१७ या आर्थिक वर्षात ३२१ लाभार्थींची निवड झाली. ‘डिबीटी’ (थेट लाभ हस्तांतरण) प्रक्रियेंतर्गत या लाभार्थींनी साहित्य खरेदी करून त्याबाबतची खरेदी पावती समाजकल्याण विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. पावतीची खातरजमा झाल्यानंतर समाजकल्याण विभागाच्यावतीने संबंधित लाभार्थींच्या बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाते. २0१६-१७ चे आर्थिक वर्षे होऊन सात महिन्यांचा कालावधी उलटत आहे; तथापि, आतापर्यंत केवळ ९0 लाभार्थींनी साहित्य खरेदी केल्याने उर्वरित २३१ लाभार्थींना अनुदान मिळू शकले नाही. झेरॉक्स मशीनसाठी ७६ लाभार्थींंची निवड झाली होती. यापैकी ४0 टक्के लाभार्थींनी साहित्य खरेदी केले नाही. कृषी विभागांतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीचा लाभ घेतलेल्या शेतकर्‍यांनी सुरुवातीला स्वखर्चातून विहीर बांधण्याचा फतवा काढण्यात आला. जवळपास ७00 लाभार्थींंची सिंचन विहिरीसाठी निवड झालेली आहे. विहित मुदतीत जवळपास ४९५ शेतकर्‍यांनी विहीर बांधकाम सुरू न केल्याने आता या शेतकर्‍यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार की नाही? याबाबत साशंकता आहे. दरम्यान, वारंवार सूचना देऊनही शिलाई मशीन योजनेचे लाभार्थी साहित्य खरेदी करीत नसतील, तर या लाभार्थींंची निवड रद्द करावी आणि या साहित्याचा लाभ दुसर्‍या नवीन लाभार्थींंना देण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी यापूर्वीच दिलेले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या निर्देशांचे पालन समाजकल्याण विभागातर्फे कसे केले जाते, यावर या योजनेंतर्गतचा लाभ अवलंबून आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेचा ‘खोडा’!शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनेच्या वितरणात पारदर्शकता व गतिमानता आणण्याचा प्रयत्न म्हणून राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ प्रक्रिया अंमलात आणली. या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने संबंधित लाभार्थीला योजनांचा लाभ वस्तू स्वरुपात अनुदान देण्याऐवजी रोख रकमेच्या स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. तत्पूर्वी संबंधित लाभार्थीला अगोदर ती वस्तू स्वपैशातून खरेदी करावी लागते. मागासवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील अनेक लाभार्थींंकडे सुरूवातीला वस्तू खरेदीसाठी पैसे नसल्याने योजनेंतर्गतच्या वस्तूंचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा लाभार्थींंकडून केला जातो. वस्तू खरेदीसाठी पैशांची जुळवाजुळव करावी लागत असल्याने साहित्य खरेदीला विलंब होतो, असे काही लाभार्थींंचे म्हणणे आहे.
खरेदीची पावती दिल्यानंतरही अनुदानास विलंबसंबंधित योजनेंतर्गत काही लाभार्थींंनी वस्तू खरेदीची पावती सादर केल्यानंतरही समाजकल्याण विभागाकडून अनुदान देण्यास विलंब होत असल्याचा प्रकार काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. वस्तू खरेदीची पावती व शहानिशा झाल्यावर तातडीने लाभार्थीच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याच्या सूचनाही मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दिलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आता अनुदान तातडीने वितरित होईल, अशी आशा लाभार्थी बाळगून आहेत.