लोकमत न्यूज नेटवर्कमालेगाव (वाशिम) - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बिरसामुंडा कृषी स्वावलंबन योजनाच्या लाभार्थ्यांना सिंचन विहिरीच्या पहिल्या टप्प्यातील अनुदानाची प्रतिक्षा कायम आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकºयांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत २०१८-२०१९ या वर्षासाठी तीन महिन्यांपूर्वी निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. निवड झाल्यानंतरही पात्र शेतकºयांना सिंचन विहिर बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश वेळेवर मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांना विलंबाने विहिर बांधकाम सुरू करावे लागले. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील अनुदान पात्र शेतकºयांना मिळणे अपेक्षीत असताना, अद्याप अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकºयांमधून रोष व्यक्त होत आहे. विहिरींचे काम युद्धपातळीवर सुरू असतानाही अनुदान मिळत नसल्याने शेतकºयांसमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. मालेगाव पंचायत समितीला कायमस्वरूपी गटविकास अधिकारी नाहीत. या योजनेतही ‘राजकारण’ शिरल्याने पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप लाभार्थींमधून होत आहे. मालेगाव पंचायत समितीमधील या योजनेतील लाभार्थींच्या ‘फाईल’ गटविकास अधिकाºयांच्या टेबलवर स्वाक्षरीविना पडून आहेत. गटविकास अधिकारी यांच्या स्वाक्षºया झाल्यानंतरच संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्याचे अनुदान जमा होईल असे पंचायत समितीच्या कृषी विभागाच्यावतीने सांगण्यात येत आहे. प्रभारी गटविकास अधिकारी बी. एस. गुहे हे रिसोड येथे असल्याने ही प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका शेतकºयांना बसत आहे.
रिसोड येथील ग्रामसेवकांची मीटिंग असल्याने मालेगाव येथे जाऊ शकलो नाही. रिसोड तालुक्यातील या योजनेतील शेतकरी लाभार्थीच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यातील अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली. एक-दोन दिवसात मालेगाव तालुक्यातील लाभार्थींच्या फाईलवर स्वाक्षरी करून पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल.- एस.बी. गुहे प्रभारी गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती मालेगाव