शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
2
महिलेचा दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू, मुलगा वापरत होता आईचं युपीआय अन् अचानक खात्यात आले अरबो रुपये!
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
4
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क; नवे ‘डोमिसाइल’ धोरण जाहीर
5
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
6
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
7
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा
8
भारत अमेरिकेला फसवतोय, युक्रेन युद्धाला मदत करतोय
9
आम्ही दोघे भाऊ २० वर्षांनी एकत्र आलो, तुम्ही का भांडता? राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केले एकत्र येण्यावर भाष्य
10
‘चीन’वरून जुंपली : ‘गलवान’नंतर चीनबाबत सरकारने दिशाभूल केली, काँग्रेसचा हल्लाबोल
11
सच्चे भारतीय असाल, तर असे बोलणार नाहीत; राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने सुनावले; दिलासाही दिला
12
टीम इंडियाने दिला नवा मंत्र : BELIEVE...; भारताने ६ धावांनी मिळवलेल्या थरारक विजयाची कारणे, ६ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये
13
"भारतावर टीका करणारे देशच रशियासोबत व्यापार करताहेत"; ट्रम्प यांना भारताने दाखवला आरसा, आकडेवारीसह सुनावले
14
"...त्यामुळे मी भारतावरील टॅरिफ भरपूर वाढवणार आहे"; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा इशारा
15
DSP सिराजचा ऑन ड्युटी फॉर्म्युला! सर्वाधिक विकेट्स अन् १००० पेक्षा अधिक चेंडू टाकण्याचा मोठा पराक्रम
16
धक्कादायक! नागपुरात भर रस्त्यावर महिला पोलिसाला मारहाण करत विनयभंग
17
मोबाईलसाठी रेल्वेतील प्रवाशाच्या हातावर फटका, तरुणाने गमावला पाय; २० हजार रुपयेही पळवले
18
Pahalgam Attack: ते दहशतवादी पाकिस्तानी असल्याचे लष्कराने म्हटले नाही; संरक्षण मंत्रालयाचा खुलासा
19
१२,००० सॅमसंग स्मार्टफोनने भरलेला ट्रक चोरीला गेला; चोरट्यांनी ९१ कोटींच्या वस्तू लंपास केल्या

भूविकास बँकेच्या पुनरूज्जीवनाचा मार्ग बंद!

By admin | Updated: October 29, 2014 22:43 IST

उच्च न्यायालयाने फेटाळली जनहित याचिका

नागेश घोपे/ वाशिमकर्जाच्या डोंगराखाली दबून अखेरच्या घटका मोजणार्‍या राज्यातील भूविकास सहकारी बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबतची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. परिणामी, साडेसहाशे कोटींची थकबाकी असलेल्या या बँका पुनरज्जीवित होण्याचा मार्ग आता कायमचा बंद होण्याच्या उंबरठय़ावर आहे. बँक व्यवस्थापनाने यापूर्वीच अठ्ठाविस पैकी तब्बल शाखा बंद केल्या असून, उर्वरित शाखांचा गाशा गुंडाळण्याची तयारीही आता सुरू करण्यात आली आहे.शेतकर्‍यांच्या बांधावर जावून त्यांना वित्त पुरवठा करण्याचा उद्देश डोळय़ासमोर ठेऊन, १९६२ साली प्रादेशिक ग्रामीण विकास बँकेचे भूविकास बँकेत रूपांतर करण्यात आले. कृषी विकासासाठी शेतकर्‍यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे काम ही संस्था करीत होती. विहिरी बांधणे, शेतात पाइपलाईन टाकणे, जमिनीचे सपाटीकरण करणे, अशा दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी कामांतून कृषी उत्पादनात वाढ करण्याचे या बॅकांचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून बँकेला निधी दिला जात होता. त्यातून शेतीसाठी कर्जपुरवठा केला जात होता; मात्र थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने बँकेच्या कामकाजावर मयार्दा आल्या. २00१ पासून भूविकास बँकेने कर्जपुरवठाही बंद केला होता. बँकेची साडेसहाशे कोटींची थकबाकी असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी एकरकमी परतफेड योजना आणून, सहकार विभागाकडूनही अनेक प्रयत्न झाले. त्याला काही प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला; मात्र आर्थिक स्थिती सुधारली नाही. २00९ नंतर कर्मचार्‍यांना वेतनही अनियमित मिळत होते. त्याचा परिणाम म्हणून अठ्ठावीस जिलंत शाखा आणि तेराशे कर्मचार्‍यांचा डोलारा असलेल्या भूविकास बँकेच्या सतरा शाखा सहकार आयुक्तांनी अवसायनात काढल्या होत्या. २00९ मध्ये वैद्यनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार भूविकास बँकाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी शासनाकडून १,0९३ कोटींचे अर्थसहाय्य मिळणार होते; मात्र ही रक्कम देऊनही बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता दिसून येत नव्हती. त्यामुळे या शिफारशींकडे शासनाने गांभिर्याने लक्ष दिले नाही. दरम्यान, या बँकेचे पुनरूज्जीवन करण्यात यावे यासाठी नाशिकच्या एका वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. गत आठवड्यात ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे या बँकेच्या पुनरूज्जीवनाची कवाडं कायमची बंद होण्याची शक्यता आहे.