लोकमत न्यूज नेटवर्क वाशिम - सुयोग्य जागेचा अभाव, उच्च शैक्षणिक तसेच उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांची अपूरी उपलब्धता या कारणास्तव मालेगाव, कारंजा व मानोरा येथील अल्पसंख्याक मुलींसाठी प्रस्तावित वसतिगृह इमारत बांधकामाची प्रशासकीय मान्यता अल्पसंख्याक विकास विभागाने ११ जानेवारी रोजी रद्द केली आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, निकषात बदल करून ही मान्यता रद्द करू नये, अशी मागणी पुढे आली आहे.अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या गठित शक्तीप्रदान समितीने ३० जानेवारी २०१३ रोजीच्या ६४ व्या बैठकीत केंद्र पुरस्कृत बहूक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील कारंजा, मालेगाव व मानोरा येथे अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी १०० प्रवेश क्षमतेची एकूण तीन वसतिगृहे बांधकामाच्या प्रत्येकी ३.१० कोटी अशा एकूण ९ कोटी ३० लाख रुपये रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. त्यानंतर १ जानेवारी २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तीन वसतिगृह इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती. ३१ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार पहिल्या हप्त्यातील निधीही वितरीत झालेला आहे. या वसतिगृहासाठी जागेचा शोध सुरू असताना, २१ डिसेंबर २०१५ रोजी केलेल्या पाहणीदरम्यान केंद्र पुरस्कृत बहूक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील कारंजा, मालेगाव व मानोरा येथे एकूण तीन वसतिगृह इमारत बांधकामासाठी सुयोग्य जागेची उपलब्धता झाली नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. कारंजा येथे वसतिगृह बांधकामासाठी निवडण्यात आलेली जागा ही लोकवस्तीपासून दूर व दुर्गम भागात असल्याने तसेच उपरोक्त तिनही ठिकाणी उच्च शैक्षणिक तसेच उच्च व्यावसाकि शैक्षणिक संस्थांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात नसल्याने प्रस्तावित वसतिगृहांमध्ये प्रवेश क्षमतेएवढी विद्यार्थिनींची संख्या उपलब्ध होणार नाही, असे अनुमान काढण्यात आले. या कारणास्तव या तिनही वसतिगृह बांधकामाकरीता देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय अल्पसंख्याक कल्याण समितीने २५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. या मान्यतेस अनुसरून या तिनही वसतिगृह इमारत बांधकामाला यापूर्वी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता अल्पसंख्याक विभागाने ११ जानेवारी रोजी रद्द केली आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे आता प्रस्तावित वसतिगृह होणार नसल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
वसतिगृह बांधकामासाठी जागा तसेच उच्च शिक्षण व व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात नाही, ही कारणे संयुक्तिक वाटत नाहीत. निकषात बदल करून जिल्ह्यात प्रस्तावित तिनही वसतिगृह साकार होतील, या दृष्टिने विचार होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल.-अमित झनक, आमदार,