अडाण प्रकल्प : स्थानिक मच्छिमारांची परवान्याची प्रतिक्षा कायमच  

इंझोरी: अडाण प्रकल्पातील मासेमारीचे कंत्राट घेणाºया संस्थेने स्थानिकांऐवजी परराज्यातील मच्छिमारांना मासेमारीस प्राधाण्य दिले आहे. याबाबत मत्स्यव्यवसाय विभाग वाशिमच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून अद्यापही चौकशी करण्यात आली नसल्याने स्थानिक मच्छिमारांना परवाने मिळण्याची प्रतिक्षा कायमच आहे. 

ठळक मुद्देजवळपास ७० मच्छिमार या प्रकल्पात पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून आपल्या कुटुंबांचे भरणपोषण करतात.गतवर्षी या प्रकल्पाचे कंत्राट घेणाºया संस्थेने स्थानिकांना डावलून परराज्यातील मच्छिमारांमार्फत मासेमारी सुरू केली आहे. वाशिमच्या सहाय्यक आयुक्तांना २३ फेब्रुवारी रोजी पत्र पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासह कार्यवाही करण्याच्या सुचना केल्या.

इंझोरी: अडाण प्रकल्पातील मासेमारीचे कंत्राट घेणाºया संस्थेने स्थानिकांऐवजी परराज्यातील मच्छिमारांना मासेमारीस प्राधाण्य दिले आहे. याबाबत मत्स्यव्यवसाय विभाग वाशिमच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून अद्यापही चौकशी करण्यात आली नसल्याने स्थानिक मच्छिमारांना परवाने मिळण्याची प्रतिक्षा कायमच आहे.   मानोरा तालुक्यातील अडाण प्रकल्पावर स्थानिक मच्छिमारांचा उदर निर्वाह अवलंबून आहे. जवळपास ७० मच्छिमार या प्रकल्पात पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून आपल्या कुटुंबांचे भरणपोषण करतात. त्यामुळे या प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्य देणे आवश्यक असून, तसा नियमही आहे. तथापि, गतवर्षी या प्रकल्पाचे कंत्राट घेणाºया संस्थेने स्थानिकांना डावलून परराज्यातील मच्छिमारांमार्फत मासेमारी सुरू केली आहे. त्यामुळे स्थानिक ७० मच्छिमारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात मासेमारी करणाºया ६६ सभासदांनी मत्स्य व्यवसाय विभाग वाशिमच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे तक्रारही केली; परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यानंतर या सभासदांनी जिल्हा दूग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी अकोला यांच्याकडे या संदर्भात तक्रार केली. त्या तक्रारीची दखल घेत वाशिमच्या सहाय्यक आयुक्तांना २३ फेब्रुवारी रोजी पत्र पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासह कार्यवाही करण्याच्या सुचना केल्या. त्या पत्रानंतर अडाण प्रकल्पावर होत असलेल्या मासेमारीची चौकशी करण्याचे मत्स्य व्यवसाय विभाग वाशिमच्या  सहाय्यक आयुक्तांकडून सांगण्यातही आले. तथापि, महिनाभराचा कालावधी उलटला तरी, या प्रकरणाची चौकशी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमारांना परवाने मिळण्याची प्रक्रियाही प्रलंबितच आहे.