लोकमत न्यूज नेटवर्कसर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीने रस्त्यांवरील घटनांमध्ये होणारे वाहनांचे अपघात आणि त्यामध्ये होणाºया मृत्यूंच्या प्रमाणात दरवर्षी किमान १० टक्के घट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुषंगाने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाºया वाहन चालकांविरूद्ध धडक कारवाईची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. याबाबत तसेच शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाºया स्कुल बस नियमावली व अन्य महत्वाच्या विषयांवर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे यांच्याशी साधलेला संवाद...
रस्त्यांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नेमके काय करता येईल? दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी वाहनांसह अवजड वाहतूक करणाºया सर्व प्रकारच्या वाहनांना सुरक्षित वाहतूकीसंदर्भातील नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्याचे तंतोतंत पालन झाल्यास निश्चितपणे अपघातांचे प्रमाण कमी करणे शक्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासंबंधी काय सांगाल?रस्त्यांवरील प्राणंतिक अपघातांचे प्रमाण १० टक्क्याने कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता सुरक्षा समिती गठीत केली आहे. या समितीने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाºया वाहन चालकांविरूद्ध एकूण १५ गुन्ह्यांसाठी कारवाईचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार, जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा सक्रीय झाली असून दैनंदिन कारवायांचे सत्र हाती घेण्यात आले आहे. या मोहिमेच्या अंमलबजावणीत कसूर झाल्यास संबंधित अधिकाºयांविरूद्ध देखील कारवाई केली जाणार आहे.
गतवर्षीच्या कारवायांची स्थिती काय होती? गतवर्षी एकूण २० प्रकारात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १९४२ कारवाया करण्यात आल्या. यामाध्यमातून २८ लाख ६२ हजार ५५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
स्कुल बसेसच्या नियमावलीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत आहे का? उच्च न्यायालयाच्या ७ एप्रिल २०१६ च्या आदेशानुसार स्कुल बस म्हणून नोंदणी झालेली वाहने सुरक्षाविषयक तरतूदी व नियमावलीची अंमलबजावणी करतात किंवा नाही, याची ३१ मेपर्यंत विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून फेरतपासणी करण्यात आली. त्यास बºयापैकी प्रतिसाद मिळाला आहे; परंतु या मोहिमेस प्रतिसाद न दिलेल्या स्कुल बसेसचे परवाने निलंबित करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.