लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील १२० ग्राम पंचायतींमध्ये सार्वजनिक शौचालय उभारणीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. सहा महिन्यांपूर्वी १२० ग्रामपंचायतींची निवडही करण्यात आली. यापैकी ७३ ग्राम पंचायतींनी लोकवर्गणीचा हिस्सा भरला असून, अद्यापही ४७ ग्रामपंचायतींनी लोकवर्गणीचा हिस्सा भरला नाही.ग्रामीण भागात उघड्यावरील शौचवारी कमी व्हावी याकरीता स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी १२ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. याशिवाय लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वजनिक शौचालयाची सुविधादेखील उपलब्ध केली जाते. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयासाठी जिल्ह्यातील १२० ग्रामपंचायतींची निवड सहा महिन्यांपूर्वी झाली. सार्वजनिक शौचालयासाठी केंद्र सरकारकडून १ लाख २० हजार आणि राज्य शासनाकडून ६० हजार असे एकूण १ लाख ८० हजार रुपये अनुदानही मिळते. ग्राम पंचायतींना लोकवर्गणीचा हिस्सा म्हणून २० हजार रुपये भरावे लागतात. मध्यंतरी मार्च, एप्रिल महिन्यात कोरोना विषाणू संसर्गामुळे ही प्रक्रिया प्रभावित झाली होती. लॉकडाऊन व संचारबंदीतून शिथिलता मिळाल्यानंतर लोकवर्गणी भरणाऱ्या ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक शौचालयाच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली जात आहे. २० जुलैपर्यंत ४७ ग्रामपंचायतींनी लोकवर्गणीचे २० हजार रुपये भरले नसल्याने १.८० लाखाचा निधी पडून आहे. वारंवार सूचना देऊनही या ग्रामपंचायतींनी लवकरात लवकर लोकवर्गणीचा हिस्सा भरला नाही तर त्यांची निवड रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तीन ग्रामपंचायतींचा पुढाकारलोकवर्गणीचा हिस्सा भरून कारंजा तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायतींनी सार्वजनिक शौचालयाचे काम पूर्णही केले आहे.
७० ग्रामपंचायतींना प्रशासकीय मान्यतालोकवर्गणीची रक्कम भरल्यानंतर ७० ग्राम पंचायतींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उर्वरीत ४७ ग्राम पंचायतींनी लवकराव लवकर लोकवर्गणी भरावी, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. लोकवर्गणी भरल्यानंतर त्यांनाही तात्काळ मान्यता देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी सांगितले.