३० मेपासून २८ गावे पाणी पुरवठा योजना बंद होणार!

मजिप्राचे सहायक कार्यकारी अभियंता, सरपंच व सचिवांना पाठविले पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कमानोरा : मानोरा तालुक्यातील २८ गावांना पाणी पुरवठा करणारी २८ गावे पाणी पुरवठा योजना ३० मे पासून बंद होणार, असे पत्र महा.जीवन प्राधिकरणचे सहायक कार्यकारी अभियंता यांनी संबंधित गावाच्या सरपंच सचिवांना दिले आहे. पाणीकर थकीत असल्याने ही योजना बंद होणार आहे. यामुळे भरउन्हाळ्यात व पाणी टंचाई असताना योजना बंद झाल्याने नागरिकांचे हाल होणार आहेत.या योजनेची देखभाल व दुरुस्ती जीवन प्राधिकरण विभागातर्फे करण्यात येत असून वाईगौळ, उमरी, तळप, कार्ली, कारखेडा, धामणी, धानोरा, विठोली, माहुली, सेवादासनगर, सावळी, पाळोदी, बेलोरा, आसोला, भुली, गादेगाव ही गावे व मानोरा शहरास नियमित पाणी पुरवठा करण्यात येतो; परंतु ग्रामीण विभागातील पाणी पुरवठाधारक ग्राहकाकडून पाणी पट्टी वसूल फारच कमी होते.सदर योजना चालविणे व दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती करणे ही बाब पाणीपट्टीधारकाकडून प्राप्त होणाऱ्या पाणीपट्टी वसुलीवरच आधारित आहे; परंतु सन २०१६ -१७ या योजनेच्या आर्थिक ताळेबंदाचा विचार केल्यास योजनेची आकारणी ४३.३८ लाख इतकी आहे; परंतु प्रत्यक्ष पाणीपट्टी वसुली २५.४७ लाख (५८ टक्के) इतकीच असून, या योजनेवर प्रत्यक्ष खर्च १५९.३९ लक्ष इतका झाल्याने या योजनेतील एका वर्षाचा तोटा १३३.९२ लाख इतका आहे. त्यामुळे सदर योजनेतील पाणीपट्टी वसुली न झाल्याने सदर योजना बंद करावी लागणार आहे. याबाबत विभागीय कार्यालयाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वाशिम तसेच गटविकास अधिकारी पंचायत समिती मानोरा यांना अवगत करण्यात आले आहे व पाणीपट्टी वसुली न झाल्यास योजना बंद करण्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतींनासुद्धा अवगत करण्यात आले; परंतु गावाकडे थकीत असलेली ९० लाख रुपये इतकी रक्कम जिल्हा परिषद स्तरावरून वर्ग करुन मजीप्रा विभागास देण्याबाबत कार्यकारी अभियंता जि.प.वाशिम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.वाशिम, गटविकास अधिकारी पं.स.मानोरा, यांना पत्राव्दारे विनंती करण्यात आली आहे; परंतु त्याबाबत अद्यापही काहीच कार्यवाही झाली नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाशिम यांनी ९० लाख इतकी रक्कम २५ मे २०१७ पर्यंत उपलब्ध करुन द्यावी. सदर रक्कम उपलब्ध न झाल्यास ३० मे च्या मध्यरात्रीपासून संबंधित गावाचा पाणी पुरवठा बंद करण्यात येईल, असे पत्रात नमूद केले आहे. जर ही रक्कम जि.प.ने भरली नाही तर योजना बंद होईल आणि टंचाईग्रस्त गावातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होईल, तरी याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांत केली जात आहे.