लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गतच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरीत करताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या मंजूरीची आवश्यकता आहे किंवा नाही ही बाब अद्याप अस्पष्ट आहे. यासंदर्भात शिक्षण संचालनालय पूणे यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे २४ जानेवारी रोजी पत्रव्यवहार केला असून, त्यानंतरच वाशिम जिल्ह्यातील शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदानाचा तिढा सुटणार आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश दिल्यानंतर संबंधित शाळांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते. जिल्ह्यात सन २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या पाच वर्षाचा शुल्क परतावा संबंधित शाळांना अद्याप मिळालेला नाही. शैक्षणिक शुल्क परतावा देण्याची मागणी संस्थाचालकांनी वारंवार केली आहे. खासगी शाळांना २५ टक्के प्रवेशाबाबतच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरण करण्याकरीता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या मंजूरीची आवश्यकता आहे किंवा नाही, यावरून संभ्रम निर्माण झालेला आहे. यासंदर्भात वाशिम जिल्हा परिषदेने शिक्षण संचालनालय, पूणे यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविले होते. यावर शिक्षण संचालनालयातील लेखाधिकारी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना वितरित केलेले अनुदान खर्च करताना मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची मान्यता घेणेबाबत स्पष्ट आदेश नसल्याचे नमूद केले असून, याबाबत शासन स्तरावरून मार्गदर्शन घेणे उचित राहिल, असा शेरा नोंदविला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्क प्रतीपूर्तीच्या अनुदानाचा तिढा कायम असल्याने शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी ही बाब धोरणात्मक असल्याने याबाबत शासन स्तरावरून निर्णय व्हावा, यासंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे २४ जानेवारी रोजी पत्रव्यवहार केला आहे. अपर मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अनुदानाचा तिढा सुटणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेला किती दिवसाचा कालावधी लागेल ही बाब अनिश्चित आहे.
२५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया : शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदानाचा तिढा शासन दरबारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 25, 2019 16:31 IST