१.७८ लाख शेतकर्‍यांना पीक विम्याचा आधार!

वाशिम जिल्ह्यासाठी ६९ कोटी ४८ लाख रुपये मंजूर : अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा

दादाराव गायकवाड /वाशिममागील ३ वर्षांपासून सतत दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणार्‍या शेतकर्‍यांना पीक विम्याचा आधार मिळणार असून, राज्य शासनाच्यचा पीक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १ लाख ७८ हजार ८५३ शेतकर्‍यांना मागील खरीप हंगामासाठी ६९ कोटी ४८ लाख रुपये पीक विमा मंजूर झाला आहे. मागील वर्षी अर्थात २0१५ च्या खरीप हंगामात पावसाच्या हुलकावणीमुळे तब्बल एक महिना उशिरा पेरणी झाली. अनियमित पावसामुळे व उशिरा झालेल्या पेरणीमुळे होणार्‍या पीक नुकसानीची भरपाई मिळावी, याकरिता जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेत मोठय़ा प्रमाणात सहभाग घेतला. या योजनेचा विमा काढण्याची मुदत सुरुवातीला ३१ जुलैपर्यत होती. त्यामुळे यावर्षी जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत सहभागी होता आले. पेरणीनंतर पावसाने दडी मारल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढण्याला प्राधान्य दिले. जिल्ह्यातील ३ लाख १ हजार ४८३ शेतकर्‍यांनी २ लाख ११ हजार ९३0 हेक्टर क्षेत्रासाठी ३९२ कोटी ५१ लाख रुपयांचा पीक विमा उतरविला होता. या विम्यासाठी २0 कोटी ३१ लाख रुपयांची रक्कम विमा हप्ता म्हणून भरण्यात आली होती. आता ३ लाख १ हजार ४८३ शेतकर्‍यांपैकी त्यापैकी सुमारे १ लाख ७८ हजार ८५३ शेतकरी पीक विम्यासाठी पात्र ठरले असून, विम्यापोटी त्यांना ६९ कोटी ४८ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. मागील खरीप हंगामातील विम्यापोटी ही रक्कम मिळणार आहे. पीक विम्याची रक्कम मिळाल्याने दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना आगामी खरीप पेरणीसाठी बियाणे-खत खरेदीसाठी मदत होणार आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे दरवर्षी उत्पादनात होणारी घट पाहता, अनेक शेतकरी खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामातील पिकांचा पीक विमा उतरवितात. तूर, मूग, उडिद, सोयाबीन, कापूस या खरिपातील पिकांसाठी जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांमधून ३ लाख १ हजार ४८३ शेतकर्‍यांनी पीक विमा उतरविला. यापैकी १ लाख ७८ हजार ८५३ शेतकर्‍यांचाच पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे १ लाख २२ हजार ३३८ शेतकर्‍यांना पीक विम्याच्या मोबदल्यात कोणतीही मदत मिळाली नसल्याचे सद्यस्थितीत स्पष्ट होत आहे. पीक विमा देताना गत पाच वर्षातील उंबरठा उत्पन्न आणि मंडळनिहाय निकषांमुळे १ लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांना फटका बसला. यापुढे शासनाने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे संबंधित योजनेबाबत शेतकर्‍यांना पूर्ण मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे.