१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा!

तडकाफडकी दखल घेऊन हा निधी सर्व ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा करण्यात आला.

- सुनील काकडे लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : १४ व्या वित्त आयोगांतर्गंत जिल्ह्यातील ४९१ ग्रामपंचायतींसाठी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मिळालेला ३२.७२ कोटींच्या निधी वितरणात जिल्हा परिषदेने प्रचंड दिरंगाई केली. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ६ फेब्रूवारीच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करून सदर प्रकरण उजेडात आणले. त्याची तडकाफडकी दखल घेऊन हा निधी सर्व ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा करण्यात आला.नोव्हेंबर २०१९ मध्ये २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या ‘जनरल बेसीक ग्रँट’च्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी ३२ कोटी ७२ लाख ३ हजारांचा निधी देण्यात आला. तो आधुनिक बँकींग सिस्टीमव्दारे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर ५ ते १० दिवसांत वर्ग करावा. विलंब झाल्यास भारतीय रिझर्व बँकेने निर्धारित केलेल्या दराने ग्रामपंचायतींना व्याज देणे जिल्हा परिषदेस बंधनकारक राहील, अशा स्पष्ट सूचना शासनाने दिल्या होत्या; मात्र तीन महिने उलटूनही जिल्ह्यातील एकाही ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यामध्ये जिल्हा परिषदेकडून निधी वितरित झाला नव्हता. पंचायत विभागाने याकामी उदासिनता बाळगल्याने तथा निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामे खोळंबली.दरम्यान, या विषयावर ‘लोकमत’ने ६ फेबू्रवारीच्या अंकात ‘३२.७२ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणात जि.प.ची दिरंगाई’ या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले. यामुळे खडबडून जागे झालेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीची पाऊले उचलत दुसºयाच दिवशी निधीचा धनादेश स्टेट बँकेत जमा केला. तेथून ग्रामपंचायतींचे खाते असलेल्या सेंट्रल बँक आॅफ इंडियामध्ये निधी जमा झाला असून हा प्रश्न निकाली निघाला.