वाशिम - राज्यातील १२ संस्थांमार्फत व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यासाठी राज्य शासनाने जवळपास सव्वा कोटी रुपयाच्या खर्चाला मान्यता दिली असून, यामध्ये अमरावती विभागातील वाशिमसह दोन संस्थांचा समावेश आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वाशिम जिल्ह्यातील निवडप्राप्त संस्थेमार्फत व्यसनमुक्तीपर कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर नियंत्रण ठेवले जाईल, असे प्रभारी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी ए.व्ही. मुसळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सोमवारी सांगितले.
व्यसनमुक्ती धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच व्यसनाधिन व्यक्ती, रुग्णांचे पुनर्वसन करणे आदी उद्देशातून महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार, पुनर्वसन, प्रचार व प्रसार योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार व पुनर्वसन केंद्रांमार्फत प्रचार व प्रसार करणाºया सेवाभावी संस्थांना अर्थसहाय्य दिले जाते. राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातून प्रस्ताव मागविले होते. प्रस्तावाची छाननी व तपासणी करून प्रत्येक विभागातून दोन अशा एकूण १२ संस्थांची निवड करण्यात आली. यामध्ये अमरावती विभागातून अन्नपूर्णा शिक्षण संस्था किन्हीराजा ता. मालेगाव जि. वाशिम तसेच श्री सत्यसाई सेवा सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक मंडळ केडगाव संचालित व्यसनमुक्ती केंद्र ता. मोताळा जि. बुलडाणा या दोन संस्थांचा समावेश आहे. नागपूर विभागातून प्रियदर्शनी चॅरीटेबल सोसायटी नागपूर व कल्याण बहुद्देशीय शिक्षण संस्था गोंदिया या दोन संस्थेचा समावेश आहे. या संस्थांना व्यसनमुक्तीपर कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येकी ११ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. एकूण ११ संस्थांना एक कोटी ३२ लाख रुपये खर्चाला राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मान्यता दिली आहे. यापैकी ५० टक्के रक्कम ही अग्रिम म्हणून लवकरच उपरोक्त संस्थांना मिळणार असून, सदर निधी कोणत्या बाबीवर खर्च करावा, याच्या मार्गदर्शक सूचनाही सामाजिक न्याय विभागाने समाजकल्याण विभाग तसेच निवडप्राप्त संस्थांना केल्या आहेत. व्यसनमुक्ती केंद्रे व संस्थांनी प्राप्त अनुदान हे प्रकल्प अधिकारी, मानसोपचार तज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, सहाय्यक सल्लागार, पहारेकरी, इमारत भाडे, स्टेशनरी, दूरध्वनी, वीज, पाणी, व्यसनाधिन लोकांवर औषधोपचार, व्यसनमुक्तीबाबतचा प्रचार व प्रसिद्धी या बाबीवर खर्च करावे लागणार आहे. सहा महिन्यानंतर संस्थेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्यामार्फत प्रादेशिक उपायुक्तांना सादर करावे लागणार आहे. त्यानंतर उर्वरीत निधी समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांमार्फत दिला जाणार आहे. वाशिम जिल्ह्यातील निवडप्राप्त संस्थेमार्फत व्यसनमुक्तीपर कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याकडे लक्ष दिले जाईल, असे मुसळे यांनी सांगितले.