वसईत शेतकरी सन्मान निधी योजनेच काम सुरू

शेतक-यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरिता केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. वसई तालुक्यात त्याच्या अंमलबजावणीस आरंभ झाला आहे.

पारोळ : शेतक-यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरिता केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. वसई तालुक्यात त्याच्या अंमलबजावणीस आरंभ झाला आहे. त्याअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रती शेतकरी कुटुंबाला वार्षिक सहा हजार रुपये इतके आर्थिक सहाय्य लवकर उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती तहसीलदार किरण सुरवसे यांनी दिली. शेतक-यांसाठी असलेली कल्याणकारी योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी तहसीलदार यांनी मंडळ अधिकारी, तलाठी यांची एक विशेष बैठक घेऊन त्यांना या योजनेची माहिती दिली व त्याची गाव पातळीवर माहिती देऊन तात्काळ अंमलबजावणी करुन शेतकºयांना लाभ पोहचिवण्याच्या सूचनाही दिल्यात. योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावनिहाय खातेदार शेतक-यांची संगणीकृत यादी करण्यात येणार आहे. तसेच वनहक्क कायद्याअंतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबांचाही या योजनेत समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या कुटुंबाचे विविध ठिकाणचे मिळून लागवडी योग्य एकूण कमाल धारण क्षेत्र दोन हेक्टरपर्यंत असेल त्यांना ही योजना लागू आहे. खातेदारांचे कुटुंबनिहाय वर्गीकरण केल्यानंतर ज्या कुटूंबाचे सर्व विविध ठिकाणचे मिळून लागवडी योग्य एकूण धारण क्षेत्र दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबाची यादी तयार करण्यात येणार असून १ फेब्रूवारी २०१९ रोजी असलेले धारण क्षेत्र विचारात घेतले जाणार आहे. या यादीत पात्र खातेदारांचे नाव, लिंग, जातीचा प्रवर्ग, आयएफसी कोडसह बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक आदी माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत संवैधानिक पद धारण करणारे तसेच आजी, माजी राज्यसभा सदस्य, माजी खासदार, आजी राज्यमंत्री, माजीमंत्री विधानसभा, आजी माजी आमदार, महानगर पालिकेचे आजी माजी महापौर, विधान परीषद सदस्य, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाचे अधिकारी, मागील वर्षी आयकर भरलेल्या व्यक्ती, दहा हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती, नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड आकाऊटंट सनदी लेखापाल, आर्किटेक्ट इत्यादी क्षेत्रातीलव्यक्ती लाभ मिळण्यासाठी पात्र असणार नाहीत.यांना मिळणार नाही लाभयोजनेचा लाभ आजी-माजी आमदार, मंत्री, माजी महापौर, आजी-माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांचे कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी, मागील वर्षी आयकर भरलेल्या व्यक्ती, दहा हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन धारक व्यक्ती अपात्र आहेत.