सातपाटीला सीएम आज काय देणार?

स्वतंत्र मत्स्यविभागाची स्थापना करण्याची घोषणा निवडणुकी पूर्वी बजेट मध्ये करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मच्छीमार समूहाला भाजपकडे वळविण्याच्या प्रयत्नानंतर त्यांच्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबीत प्रश्नांच्या उपाययोजनाबाबत मुख्यमंत्री सातपाटीच्या भेटीत त्यांच्या पदरात काय टाकतात या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.

पालघर : स्वतंत्र मत्स्यविभागाची स्थापना करण्याची घोषणा निवडणुकी पूर्वी बजेट मध्ये करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मच्छीमार समूहाला भाजपकडे वळविण्याच्या प्रयत्नानंतर त्यांच्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबीत प्रश्नांच्या उपाययोजनाबाबत मुख्यमंत्री सातपाटीच्या भेटीत त्यांच्या पदरात काय टाकतात या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.वाडा येथे माजी पंतप्रधान अटलिबहारी वाजपेयी ह्यांच्या पुतळ्याचे सकाळी १० वाजता उदघाटन झाल्या नंतर दुपारी 12 वाजता पालघर येथे बांधण्यात आलेल्या विश्रामगृहाचे उदघाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहेत.बोरिवली च्या आमदार मनीषा चौधरी ह्यांच्या संपर्कातून मुख्यमंत्र्यांचे सातपाटीकराशी एक ऋणानुबंध जुळला असून मच्छीमारी व्यवसायाशी अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित प्रश्नांना हात घालीत ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे नाते घट्ट करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांचा राहणार आहे. सातपाटी हे जिल्ह्यातील मासेमारी व्यवसायातील एक अग्रेसर बंदर असून येथील पापलेट मासा देशासह जगभरात प्रसिद्ध आहे.सध्या ह्या मच्छीमारांच्या गावाला अनेक समस्यांनी ग्रासल्याने त्या समस्यांवर राज्य शासनाने उपाययोजना आखाव्यात ह्या मागण्या च्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांची भेट महत्वपूर्ण मानली जात आहे. मुख्यमंत्री ह्यातील कोणत्या समस्यांना हात घालीत की पुन्हा आश्वासन देतील?देवेंद्र या मागण्या आज तरी मंजूर करतील?सातपाटी मध्ये २००२ मध्ये बांधण्यात आलेल्या धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्याची दुरावस्था झाल्याने समुद्राच्या लाटानी सातपाटी गावाला विळख्यात घेतले होते.हे संकट थोपवून धरण्याआठी राज्यशासनाने ५ कोटी रु पयांच्या खर्चाच्या बंधार्याला प्रशासकीय मान्यता दिली होती.परंतु न्यायालयीन याचिकेत हा प्रस्ताव अडकल्याने हे गाव सध्या अडचणीत सापडले आहे. दुसरी कडे खाडीत साचलेला गाळ काढण्यासाठी २०१० पासून ठाणे जिल्हा नियोजन समिती मधून मिळालेल्या सुमारे २१ कोटी रु पयांच्या निधीचा पूर्ण वापर न झाल्याने ही खाडी बुजत चालली असून महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडे अनेक बैठकीतूनही काहीही निर्णय झालेला नाही.मासेमारी साहित्याला जीएसटी लावण्यात आल्याने वाढलेले दर, डिझेल परताव्याची कोट्यवधी रु पयांची थकबाकी, शेतकरी पेन्शन योजने प्रमाणे मिच्छमारासाठी पेन्शन योजना चालू करणे, शेतकºयांच्या कर्जावर आकारण्यात येणारा व्याज दर मच्छीमारानाही लागू करावा, पावसाळी मासेमारी कालावधी १ मे ते १५ आॅगस्ट असा करावा, समुद्रातील मासेमारी हद्दीबाबत कायदे करावेत,नवापूर खाडीतून तारापूर एमआयडीसी ची प्रदूषित पाणी वाहून नेणारी पाइपलाइनचे काम बंद करावे, आदी मागण्याचे निवेदन राज्यशासनाला देण्यात आले.