‘सूर्या’चे पाणीवाटप राज्यपाल नियुक्त समितीव्दारे

रवींद्र फाटक यांच्या लक्षवेधीवर मंत्र्यांचा खुलासा; पालघर जिल्हावासीयांनी सोडला सुटकेचा नि:श्वास

पालघर : या जिल्ह्यात संतापाची लाट निर्माण करणाऱ्या व अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या सूर्या धरणातील पाण्याचे वाटप हे महाराष्टÑाच्या राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या समिती व्दारेच होईल, असा खुलासा आमदार रवींद्र फाटक यांनी विधान परिषदेत मांडलेल्या लक्षवेधीचे उत्तर देतांना करून जलसंपदामंत्र्यांनी जिल्ह्यातील जनतेला दिलासा दिला आहे.या जिल्ह्यातील पेयजलाची आणि सिंचनाची गरज भागविण्यासाठी सूर्या नदीवर धरण बांधण्यात आले. परंतु धरणातील पाणी सिंचन क्षेत्रापर्यंत पोहचविणाºया सुविधा नसल्याने ते पडून राहीले. तसेच ज्या क्षेत्रासाठी या धरणातील पिण्याचे पाणी आरक्षित होते. ते देखील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविणाºया यंत्रणा नव्हत्या. त्यामुळे ते पाणीदेखील पडून होते. प्रभावशाली राजकारण्यांनी हे पाणी हळूहळू वळविण्यास आणि पळविण्यास प्रारंभ केला. त्यातूनच ते वसई, विरार, मीरा, भार्इंदर, नालासोपारा या नागरिकरण झालेल्या परिसराला पुरविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याविरुद्ध सूर्या पाणी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. तीव्र आंदोलन करण्यात आले. बंदही पाळण्यात आले. त्यामुळे सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली. यामुळे ज्या आदिवासी परिसरातील सिंचन वाढविण्यासाठी व आदिवासी क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी हे धरण बांधले. इथल्या भूमिपुत्रांनी त्याग केला. त्यांना व त्यांच्याच शेती ला तृषार्त ठेवून हे पाणी अन्यत्र नेले जाणार असल्याने संघर्ष पेटला होता. त्यामुळे ही लक्षवेधी फाटक यांनी दाखल केली होती. या धरणातील बिगर सिंचन पाणी आरक्षणामुळे पालघर जिल्ह्यातील या धरणाच्या कक्षेत असलेल्या सिंचनासाठीच्या क्षेत्रात कपात केली गेली आहे. त्यामुळे शेतकरीही संतप्त होते. १८ सप्टेंबर २०१७ ला या विरोधात पाळल्या गेलेल्या बंदची पार्श्वभूमीही या लक्षवेधीला होती. यावर जलसंपदामंत्र्यांनी असे सांगितले की, सूर्या प्रकल्पाच्या सिंचनक्षेत्रात कमीत कमी कपात घडविण्यासाठी वितरणप्रणाली सुधारण्यासह बंदिस्त नलिकेद्वारे जलवितरण, ठिंबक सिंचन, पर्यायी जलस्त्रोत निर्माण करणे याबाबत ५ /५/२०१८ रोजी राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. तीमध्ये आदिवासी विकास, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास विभागाचे सचिव सदस्य असलेली समिती स्थापन करण्यात आली व कोकण विकास प्रदेशचे मुख्य अभियंता यांना तिचे समन्वयक नेमण्यात आले असून तिने सखोल अभ्यास करून सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणे याबाबत शिफारशी द्याव्यात व सिंचन क्षेत्रात कपात होऊ न देता सूर्या धरणातील पाण्याचे आरक्षण करणे, पेयजलाचे आरक्षण करणे, याबाबतच्या उपाययोजना करायच्या आहेत.त्यानुसारच सूर्याच्या जलआरक्षण आणि पाणीवाटपाबाबतचे निर्णय घेतले जातील. या निसंदिग्ध आश्वासनामुळे सूर्या धरणातील मनमानी पाणी वाटपाला तसेच आरक्षणाला पायबंद बसणार असून पालघरवासीयांवर होऊ घातलेला अन्याय दूर होईल.सूर्या धरणातील पाणी वाटपाचा प्रश्न हा जिल्हावासीयांसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याचा होता. ज्यांनी या धरणासाठी आपल्या पिढीजात जमिनी दिल्या त्यांनाच पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी मिळणार नाही अशी स्थिती निर्माण होणार होती.हे घडू नये अशी लोकप्रतिनिधी म्हणून आणि जिल्हा संपर्कप्रमुख म्हणून माझी भूमिका होती. त्यामुळे मी ही लक्षवेधी दाखल केली होती. तिच्यामुळे पालघरवासीयांना विशेषत: आदिवासींना न्याय मिळाला आहे. - आमदार रवींद्र फाटक