आदिवासींच्या दारात अवतरली नाही विकासगंगा, प्रशासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष

सरकार आदिवासींसाठी अनेक योजना सातत्याने आणत असते. त्यावर कोट्यवधींचा चुराडा होत असतो. मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते.

- रवींद्र साळवे
मोखाडा - स्वातंत्र्याची सत्तरी उलटली तरी मुंबईपासून अवघ्या १०० किमी अंतरावर वसलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड या तालुक्यांतील आदिवासींच्या दारात विकासाची गंगा अवतरलेलीच नाही. प्रशासनाचे दुर्लक्ष, त्याचबरोबर खंबीर नेतृत्वाअभावी विक्रमगड मतदारसंघ ‘कुपोषितच’ राहिला आहे. परंतु पहिल्यांदाच स्थानिक आमदार लाभल्याने येथील मूलभूत प्रश्न सोडवले जातील, अशा आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

जवळपास तीन वर्षांपूर्वी घरात खायला काही नसल्याने जव्हार तालुक्यातील आपटळे गावातील सुरेश निकुळे याने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली होती. या भूकबळीचा तारांकित प्रश्न विरोधकांनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर मोठा गदारोळ झाला. मात्र त्यानंतर सर्व काही थंड झाले. सरकार आदिवासींसाठी अनेक योजना सातत्याने आणत असते. त्यावर कोट्यवधींचा चुराडा होत असतो. मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते. तरीही जीवल धर्मा हंडवासारख्याच्या कुटुंबाला उपासमारीचे चटके सहन करावे लागतात आणि शेवटी आत्महत्या करावी लागते.

केंद्र सरकारने नुकताच अर्थसंकल्प मांडला. अर्थव्यवस्था काही ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे अविश्वसनीय असे स्वप्न दाखवण्यात आले. अशाच अनेक अर्थसंकल्पात गोरगरीबांसाठी म्हणून अनेक योजना जाहीर होतात. मोठमोठ्या आकड्यांची तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात लाभार्थींपर्यंत या योजनेतला ‘य’सुद्धा पोहोचत नाही. दुर्गम अशा खेड्यात आजही पोटाच्या टिचभर खळगीसाठी हातपाय झाडूनही काही पडत नाही. पडले तरी पुरत नाही. अशा कुटुंबांना विष पोटात घालून भुकेचा कायमचाच निकाल लावावा लागतो, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. येथील सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम नसल्याने तरुण वर्ग वेठबिगार बनला आहे. नोकरभरतीत स्थानिकांना डावलून बाहेच्या मुलांना संधी दिली जात आहे. आश्रमशाळेत सोयी-सुविधांचा अभाव असून येथील शिक्षणाचा पूर्णत: बोजवारा उडाला आहे.

या भागात दारिद्र्यरेषेखालचे प्रमाण अधिक आहे. यासाठी जव्हार प्रकल्प कार्यालयाकडून अनुदानित योजना असताना याचा लाभ किती आदिवासींना मिळाला हा संशोधनाचा प्रश्न आहे.

सोयी-सुविधांपासून दूरच"

आजही येथील आदिवासी रोजगार, आरोग्य, पाणी, वीज, शिक्षण इत्यादी सोयी-सुविधांपासून कोसो दूरच आहेत. पाण्यासाठी आतापासून वणवण सुरू झाली आहे. या भागात मोठमोठी धरणे उशाला असून हे पाणी मुंबईला पुरविले जाते, परंतु या पाण्याचे नियोजन करून येथील आदिवासींना पुरवले जात नाही.

रोजगाराअभावी येथील आदिवासींना दरवर्षीच स्थलांतरित व्हावे लागते. स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे रोजगार हमी योजना कुचकामी ठरली आहे. या योजनेत काम करूनदेखील अनेक वर्षे पगार मिळत नाही. कुपोषण तर येथे पाचवीलाच पुजलेले आहे. जव्हारमधील वावर वांगणीच्या मृत्यू कांडानंतर गेल्या २५ वर्षात कुपोषण, बालमृत्यू, भूकबळीचा प्रश्न सुटलेला नाही.