ना अवैध बांधकाम, ना कंत्राट घेणार; उमेदवारांना शपथपत्र लिहावे लागेल

निवडणूक आयोगाकडून अर्जासोबत जोडणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक नवीन अटींचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क,  नालासोपारा : महानगरपालिका निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या सर्व मार्गाचा अवलंब केला जातो. मात्र, आता सत्तेचा गैरवापर करून स्वतःचे खिसे भरणे उमेदवारांना कठीण जाणार आहे. उमेदवारी अर्जासोबतच अवैध बांधकाम केलेले नाही आणि भविष्यात महापालिकेची कंत्राटे घेणार नाही अशा अटींचे शपथपत्र देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

उमेदवारी अर्ज भरताना आता केवळ नाव आणि पक्ष सांगून चालणार नाही. निवडणूक आयोगाने अर्जासोबत जोडल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक नवीन अटींचा समावेश केला आहे. उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, शिक्षण आणि मालमत्तेसोबतच त्याच्या व्यावसायिक हितसंबंधांची सखोल माहिती देणे आता अनिवार्य झाले आहे.

बिल्डर, कंत्राटदारांची झाली गोची

महानगरपालिकेत अनेकदा बिल्डर्स आणि मोठ्या कंत्राटदारांचा भरणा असतो. स्वतःच्या व्यवसायाला अभय मिळावे यासाठी ते निवडणुकीत उतरतात. मात्र, 'अवैध बांधकाम नाही' आणि 'कंत्राट घेणार नाही' या दोन अटींमुळे अशा व्यावसायिक उमेदवारांची मोठी गोची झाली आहे. अनेकांना आता नातेवाइकांच्या नावे असलेले व्यवहारही जाहीर करावे लागत आहेत.

... तर उमेदवाराचा अर्ज - होईल बाद

जर उमेदवाराच्या नावावर अवैध बांधकामाची नोंद असेल, तर त्याचा उमेदवारी अर्ज बाद होऊ शकतो. त्यामुळे - नियमांचे पालन न करणाऱ्यांना नगरसेवक होण्यापासून रोखण्याचा उद्देश सफल होणार आहे.

भ्रष्टमार्गाचा अवलंब करणार नाही

निवडणूक प्रक्रियेत मतदारांना आमिष दाखवणे, पैसे वाटणे किंवा कोणत्याही भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून मते मिळवणार नाही, असे लेखी अभिवचन उमेदवाराला द्यावे लागते. जर निवडणुकीनंतर भ्रष्टाचाराचे पुरावे सिद्ध झाले, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.

निवडून आल्यानंतर कंत्राट घेणार नाही

निवडून आल्यानंतर नगरसेवक स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या नावाने महानगरपालिकेची कोणतीही सिव्हिल कंत्राटे, पुरवठा आदेश घेणार नाहीत, असे शपथपत्रात नमूद करावे लागेल. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या 'नगरसेवक-कंत्राटदार' युतीला लगाम बसेल.

अवैध बांधकाम न केल्याचे शपथपत्र

अनेकदा नगरसेवक किंवा त्यांचे कुटुंबीयच शहरात अवैध बांधकामे करण्यात आघाडीवर असतात. हे रोखण्यासाठी, मी किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अनधिकृत बांधकाम केलेले नाही, असे स्पष्ट शपथपत्र द्यावे लागेल.

विकास योजनांचीही माहिती द्यावी लागणार

उमेदवाराला केवळ वैयक्तिक माहितीच नाही, तर आपल्या प्रभागासाठी त्याच्याकडे काय व्हिजन आहे, याचीही थोडक्यात माहिती अर्जासोबत द्यावी लागते. मागील काळात जर तो लोकप्रतिनिधी असेल, तर त्याने राबवलेल्या विकास योजना आणि त्यावरील खर्च याचा तपशीलही देणे अपेक्षित आहे.

माहिती लपवल्यास कारवाई होणार

शपथपत्रात खोटी माहिती देणे किवा महत्त्वाची माहिती लपवणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने अवैध बांधकामाची किंवा कंत्राटाची माहिती लपवली आणि ती नंतर उघड झाली, तर लोकप्रतिनिधी कायदा आणि मनपा अधिनियमनानुसार संबंधित उमेदवाराला अपात्र ठरवून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल.

निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि स्वच्छ करण्यासाठी आयोगाने शपथपत्रात बदल केले आहेत. उमेदवाराने दिलेली माहिती सार्वजनिक केली जाते, जेणेकरून मतदारांना आपल्या प्रतिनिधीबद्दल खरी माहिती मिळेल. चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.- मनोजकुमार सूर्यवंशी, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा आयुक्त