वसई : वसई-विरार शहर महापालिका हद्दीच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील आर्थिक वर्षांपासून आणखी करवाढ सहन करावी लागणार आहे. दरम्यान, पालिका क्षेत्रातील शहरी- ग्रामीण कराचे एकसमानीकरण करण्याच्या धोरणाचा दाखला देत महापालिकेने ग्रामीण भागांत शहराच्या तुलनते तब्बल ८० टक्के कर लागू केला आहे. परिणामी गतवर्षीच्या पूरस्थितीमुळे किमान एक वर्ष तरी ही करवाढ पुढे ढकलण्यात यावी असे विरोधी गटातील सेना-भाजपच्या सदस्यांनी मागणी केली असताना, ती मागणी आयुक्तांनी महासभेत फेटाळली आहे.
महापालिकेची स्थापना २००९ मध्ये झाली. त्यावेळी ५३ गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यावेळी पालिका हद्दीतील त्या गावांना कर लावला जाणार नाही असे आश्वासन दिल्यानंतरच ही गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यास तयार झाली होती. मात्र, महापालिकेने २०१७ मध्ये करवाढीचा ठराव बहुमताने संमत करुन त्यांना विश्वासघात केला होता.
या ठरावाच्या आधारे टप्प्या टप्प्याने करवाढ लागू केली जाणार असल्याचे ठरले. मात्र मागील करवाढीचा दाखला देत, महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात ४० टक्के कर लागू केला तर दुसऱ्या टप्प्यात ६० टक्के लागू केल्यानंतर यंदाच्या अर्थसंकल्पात म्हणजे तिसºया टप्प्यात ८० टक्के कर वाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची अम्मलबजावणी या वर्र्षीपासून सुरु होणार आहे.
एकूणच महापालिकेत समाविष्ट ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमनाच्या कलम १२९-अ अन्वये मालमत्ता कर टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याची शासन तरतूद आहे. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये दोन टप्प्यांनी करवाढ केली होती. करवाढीचा तिसरा टप्पा बुधवारी झालेल्या महासेभत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आता शहरातील उपहारगृहे, सिनेमागृहांना ही त्याचा फटका बसणार आहे.
आगाऊ कर भरलेल्यांना दिलासानागरिकांनी कर भरावा यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात असते. पाच वर्षांंचा कर भरणाºयांना शासनाकडून सवलत दिली गेली होती. त्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन अनेक नागरिकांनी पाच वर्षांचा कर एकत्रित भरला होता. ज्यांनी आधीच कर भरला आहे, त्यांना वाढीव कर भरावा लागेल का, असा सवाल प्रभाग समिती आय च्या सभापती प्राची कोलासो यांनी केला. त्यावेळी ज्यांनी पाच वर्षांचा आगाऊ कर भरला आहे. त्यांना वाढीव कर भरावा लागणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.शिवसेनेने मांडली पूरग्रस्तांची कैफियतवसईत गतवर्षी जुलै-२०१८ मध्ये पावसाळ्यात मोठा पूर आला होता. त्याचा वसईतील हजारो नागरिकांना फटका बसला. त्यामुळे महापालिकेने किमान एक वर्ष तरी करवाढ पुढे ढकलावी, अशी मागणी शिवसेना गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी केली. परंतु आयुक्तांनी ती फेटाळून लावली.ग्रामीण भागात सोयी-सुविधा न देता केवळ कर वाढवला जात असल्या बद्दल शिवसेना नगरसेविका प्रीती म्हात्रे यांनी त्यावेळी विरोध केला. पूर्वपट्टीतील गावात तर महापालिकेचे साधे पाणी सुद्धा नाही इतर सोयीसुविधा तर दूरच आहेत. मग ही ८० टक्के करवाढ का, असा सवाल ही उपस्थित झाला आहे.
आगाऊ कर भरलेल्यांना दिलासानागरिकांनी कर भरावा यासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात असते. पाच वर्षांंचा कर भरणाºयांना शासनाकडून सवलत दिली गेली होती. त्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन अनेक नागरिकांनी पाच वर्षांचा कर एकत्रित भरला होता. ज्यांनी आधीच कर भरला आहे, त्यांना वाढीव कर भरावा लागेल का, असा सवाल प्रभाग समिती आय च्या सभापती प्राची कोलासो यांनी केला. त्यावेळी ज्यांनी पाच वर्षांचा आगाऊ कर भरला आहे. त्यांना वाढीव कर भरावा लागणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.