मीरारोड - भाईंदर पूर्व - पश्चिम जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाच्या सुरवातीला ठेकेदाराने भर रस्त्यावर उभारलेल्या नियमबाह्य होर्डिंगला महापालिकेने अनधिकृत ठरवले परंतु होर्डिंग मात्र आजही कायम असल्याने मनसे कार्यकर्त्यांनी होर्डिंगवर चढून महापालिकेच्या निषेधार्थ आंदोलन केले.
मीरा भाईंदर महापालिकेने दिशा दर्शक फलकांच्या नावाखाली भर रस्त्यावर मोठमोठ्या कमानी स्वरूपाच्या ३२ होर्डिंग उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची निविदा प्रक्रिया केली व सोल्युशन्स एडव्हर्टाईजींग नावाच्या ठेकेदारास महापालिकेने चक्क प्रायोगिक तत्वावर पूर्वे वरून उड्डाणपूल सुरु होतो त्या ठिकाणी भर रस्त्यावर कमान उभारण्यास दिली. त्यावर राजकीय व राजकारणी यांच्या व्यावसायिक जाहिराती लावण्यात येऊ लागल्या.
जाहिरात अधिनियम नुसार रस्त्यात, पदपथवर तसेच वाहन चालकांचे लक्ष विचलित होईल अश्या प्रकारच्या होर्डिंग वा जाहिराती, कमानी उभारता येत नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील कमानी व होर्डिंग बाबत आदेश दिलेले आहेत.
कृष्णा गुप्ता यांनी माहिती अधिकारात हा कमानी जाहिरात ठेका घोटाळा उघडकीस आणला असता ६ ऑक्टोबर रोजी कार्यकारी अभियंता नितीन मुकणे यांनी ठेकेदारास कमान होर्डिंग काढण्याची नोटीस बजावली. त्या नंतर राका राजकीय नेत्याच्या बांधकाम प्रकल्पची जाहिरात काढून टाकण्यात आली. तसेच कमानीचा मधला भाग काढला मात्र कमानीची फ्रेम व मोठे खांब मात्र तसेच ठेवण्यात आले आहेत.
लोकांच्या जीवाला धोकादायक असे भर रस्त्यातील ह्या कमान वजा होर्डिंगचा प्रस्ताव रद्द करावा , कमान तात्काळ काढून टाकावी, महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्या बद्दल दंड सह जाहिरात शुल्क वसूल करा व गुन्हा दाखल करा अशी मागणी कृष्णा गुप्ता सह मनसेचे शहर अध्यक्ष हेमंत सावंत व सचिन पोपळे यांनी महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांच्या कडे केली होती.
दरम्यान सुमारे ६ महिन्या पासून होर्डिंगवर कारवाई केली जात नाही. अश्या प्रकारचे नियमबाह्य प्रस्ताव व कंत्राट देणाऱ्या आणि महापालिकेची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जाहिरात विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करा, गुन्हे दाखल करा अशी मागणी मनसेने करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
बुधवारी मनसे शहर अध्यक्ष हेमंत सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली मनसैनिकांनी अनधिकृत होर्डिंग वर महापालिकेने कारवाई केली नसल्याच्या निषेधार्थ चित्रपट स्टाईलने त्या अनधिकृत होर्डिंग वर चढून निषेध करण्यात आला. पालिकेचा भ्रष्टाचार व मनमानी कारभाराचा हा एक ज्वलंत नमुना असून आय ए एस अधिकारी असून देखील बेकायदा गोष्टीना संरक्षण दिले जात असेल तर आय ए एस अधिकारी शहराला हवा तरी कशाला ? असा सवाल मनसेने केला आहे .