वसई : तालुक्यातील आदिवासी समाजाचे वास्तव्य असलेले पाडे विकासाच्या नावाखाली सरकार व धनदांडगे लोक उद्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत येणाऱ्या पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी आता आदिवासी समाज गांधिजींच्या मार्गाने उपोषणाचे शस्त्र हाती घेऊन निद्रीस्त सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी सोमवारी तालुक्यातील आदिवासी एकता परिषदेच्यावतीने एका विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. हजारोंच्या संख्येने हा मोर्चा प्रात कार्यालयावर धडकला. तेथे परिषदेच्यावतीने मागण्या मान्य न झाल्यास बेमूदत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.
आदिवासी समाजाच्या अनेक मागण्या गेल्या काही वर्षापासून प्रलंबीत आहेत. वर्षानुवर्षे हा समाज राहत असलेल्या सरकारी व शेठ सावकारांच्या जागेवर आजही शर्णार्थी असल्या सारखी गत आहे. तो भूमिहीन शेतमजूराचे जिवन जगत असल्याने त्यांना राहत असलेल्या व वहिवाटीच्या जमिनीचे सातबारे जावे अशी त्यांची प्रमूख मागणी आहे. महाराष्ट्र शासनाची व वनखात्याच्या जागेवरील भात शेतीचे अतिक्र मण त्विरत नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करणे, वर्ष २००० च्या शासननियमानुसार आदिवासी समाजाच्या जातीच्या दाखल्यावर कुठल्याही धर्माचा उल्लेख न करता दाखले देण्यात यावे, अशिक्षीत आदिवासी समाजाच्या लोकांना जातीचे दाखले दिले जावे, गास गावातील शासनाची जमीन आदिवासी समाजाच्या भूमिहीन व शेतमजुरांना भातशेती करण्यास देण्यात यावी, गिरीज येथील सरकारी जमीनिवरील अतिक्रमण हटविण्यात यावे अशा विविध मागण्यांसाठी आदिवासी एकता परिषदेचे तालुका अध्यक्ष दत्ता सांबरे व तालुका उपाध्यक्ष वंदना जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली वसई डेपो ते प्रांत कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला होता. प्रांत कार्यालयावर हा मोर्चा पोहचताच तेथे सभेत रूपांतर झाले. आमच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहित, तोपर्यंत आंम्ही बेमूदत आमरण उपोषण करणार असल्याचे सांबरे यांनी सांगीतले. याबाबत प्रांताधिकारी दिपक क्षिरसागर यांनी मोर्चेकऱ्यांना आश्वस्त केले.५६ पाड्यांवरील बांधवांचा अर्जवाघोली, निर्मळ, भुईगांव बुद्रूक, भुईगांव खुर्द, गास, गिरीज, सालोली, चुळणे, रानगांव, बाभोळा, नाळे, आगाशी, अर्नाळा, कोफराड, बोळींज विरार पूर्व,कळंब, सत्पाळा,पापडी या गावांमधील तब्बल ५६ आदिवासी पाड्यांवरील शेकडो बांधवांनी आदिवासी बांधवांच्या घराखालील जागा नावें करण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत.च्आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी अनेक वर्षापासून शासन योजना राबविण्याबाबत निर्णय झालेले आहेत. राहिल त्याचे घर, कसेल त्याची जमीन मात्र ज्या आदिवासी लोकांकडे जमीनच नाही अशांना सरकार चार एकर जमीन भातशेतीसाठी देते. मात्र, या योजनेसाठी जातीच्या दाखल्याची आवश्यकता असते. ते दाखले शासनानेच उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी आता करण्यात येत आहे.च् तालुक्यातील पारंपारिक आदिवासी पाडे विकासाच्या नावाखाली उद्वस्त करत त्यांना देशोधडीला लागले जात असून, भूमिहीन आदिवासी समाजाला कसण्यासाठी जमीन न देता ती धनदांडग्यांना कोळंबी प्रकल्पासाठी व वेगवेगळ्या विकासाच्या प्रकल्पासाठी देत आदिवासी पाड्यांवर वरवंटे फिरवले जात असल्यामूळे आदिवासी समाज संतप्त झाला आहे.च्गिरीज येथे सर्वे नंबर १४२ या जागेत अतिक्र मण केले गेले आहे. याबाबत वसई पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असतानाही कारवाई केली जात नाही. सदरे अतिक्र मण त्वरीत हटविण्यात यावे अशी मागणी के ली आहे.