प्रदूषणकारी उद्योगांना ‘सर्वोच्च’ चपराक

दंडाच्या रकमेपैकी ३० टक्के महिनाभरात भरा : ...तरच म्हणणे विचारात घेण्याचे निर्देश

n  लोकमत न्यूज नेटवर्कबोईसर : तारापूर एमआयडीसीतील प्रदूषणामुळे परिसरातील पर्यावरणाच्या केलेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने तारापूरच्या प्रदूषणकारी उद्योगांना ठोठावलेल्या १६० कोटी रुपये दंडात्मक रकमेच्या ३० टक्के रक्कम एक महिन्याच्या आत भरली तरच पुढील म्हणणे विचारात घेतले जाईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने तारापूरच्या उद्योजकांच्या संघटनेला (टीमा)  दिले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाने ठोठावलेल्या दंडाविरोधात टीमाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सुनावणीपूर्वी १४ डिसेंबरला हे निर्देश दिल्याने देशातील सर्वांत प्रदूषणकारी तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना चांगलीच चपराक बसली आहे.अखिल भारतीय मांगेला समाज व इतर संस्थांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व इतर संबंधित संस्थांविरुद्ध मे २०१६ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील २५ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमतेच्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून (सीईटीपी) नवापूरच्या समुद्रात मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया न करताच रासायनिक सांडपाणी सोडले जात असल्याने समुद्र किनारपट्टीवरील जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. या हानीबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत असल्याने ही याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवर मागील वर्षी १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्याकरिता प्रदूषण करणाऱ्या सुमारे १०२ उद्योग व सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र असे सर्व मिळून १६० कोटी रुपये दंड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.पर्यावरणाच्या झालेल्या ऱ्हासाच्या स्थितीत सुधारण्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून तारापूर येथील प्रदूषणकारी उद्योगांकडून १६० कोटी रुपये गोळा करण्यात यावेत, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने नेमलेल्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले होते. दरम्यान, १६० कोटी दंडात्मक रकमेपैकी ३० टक्के एक महिन्यात भरा, तरच पुढचे म्हणणे विचारात घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने स्थानिकांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने केलेल्या सूचना या याचिकेत नोंदवण्यात आलेल्या आक्षेपांची माहिती राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थापन केलेल्या नियंत्रण समिती आणि  अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेला दिल्यानंतर ते हरित लवादाकडे सादर करावे.  नुकसानभरपाईची ३०  टक्के रक्कम महिनाभरात जमा केली तरच या दंडात्मक रकमेच्या स्थगितीसाठी  अर्जदारांची बाजू विचारात  घेण्यात येईल.  तारापूरचे  प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी उद्योगांनी केलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर  माहिती राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तीन आठवड्यात सादर करा.