- हितेंन नाईकपालघर : महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डा कडून पालघर-ठाणे जिल्ह्यातुन रेतीसाठी वापर करणाऱ्या सुमारे ३ हजार बोटींची नोंदणीच झाली नसल्याने ह्यातील काही बोटींचा सर्रास वापर गैरकृत्यासाठी केला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. कोस्टगार्ड ने पकडलेल्या ६ ही बोटीची कुठलीही कागदपत्रे नसल्याने हे सिद्ध झाले असून अश्या ३ ते ४ हजार बोटी आजही दोन्ही जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर कार्यरत असल्याने कुठलीही ओळखपत्रे नसलेल्या ह्या बंंगलादेशीय, उत्तरप्रदेशीय कामगारांचा मोकळा वावर सुरक्षेच्या दृष्टीने भविष्यात घातक ठरू शकतो.राज्याला ७२० किमी लांबीचा किनारा लाभला असून मुंबई उपनगर व मुंबई जिल्ह्यात अंदाजे ११४ किमी ठाणे व पालघर जिल्ह्यात १२७ किमी, रायगड जिल्ह्यात १२२ किमी, रत्नागिरी जिल्ह्यात २३७ किमी तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १२० किमी अशी पसरलेली आहे. ह्या किनारी भागात २ मोठी बंदरे व ४८ लहान बंदरे राज्याच्या किनारपट्टीवर आहेत. मोठ्या बंदराचा कारभार केंद्रशासनाच्या अखत्यारीत येतो.मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणाºया ह्या महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या ( महाराष्ट्र सागरी मंडळ) नियंत्रक अधिकाºया मध्ये समन्वय रहावा ह्या उद्देशाने ३१ आॅगस्ट १९९० रोजी राज्यशासनाने बंदर विभागाचे प्रमुख म्हणून आयुक्त, जलपरिवहन ह्या पदाची निर्मिती केली.त्या अंतर्गत ५ गट तयार करण्यात आले असून प्रत्येक गट हा प्रादेशिक बंदर अधिकाºयांच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आला आहे.बांद्रा बंदर समूह मुंबई चे प्रादेशिक बंदर अधिकारी प्रवीण खारा ह्यांच्या अंतर्गत नरिमन पॉर्इंट्स ते झाई-बोर्डी पर्यंतचा भाग येत असून जिल्ह्यातील वसई ते झाई बोर्डी ह्या भागातील सर्व लहान मोठ्या बोटींची नोंदणी त्यांच्या कार्यालयात केली जाते.मासेमारी बोटींची नोंदणी ह्या कार्यालयाकडे केली जात असली तरी मागील अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यातील रेतीचा व्यवसाय करणाºया हजारो बोटींची नोंदणीच करण्यात आलेली नसल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ह्या बोटी बेकायदेशीररित्या बिनधास्त अरबी समुद्रात रेती उत्खननाच्या नावाखाली फिरवल्या जात असून त्या बोटीमध्ये बांगलादेशीय, उत्तरप्रदेश,बिहार आदी भागातील काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा समावेश असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.ह्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने अश्या लोकांचा सहज वापर देशिवघातक कृत्यासाठी होऊ शकत असल्याने २६/११ घटनेतून आपण अजूनही काही धडा घेतला नसल्याने ह्याचे गांभीर्य वाढत आहे.बोटीत कामावर ठेवणाºया ह्यां कामगाराकडे कुठल्याही ओळ्खपत्रांचे पुरावे असल्याची खातरजमा न करता त्यांना कामावर ठेवले जात त्यांच्या खाण्या-पिण्याची, राहण्याची बडदास्त रेतीव्यवसायिका कडून ठेवली जात आहे.हे अत्यंत गंभीर असून काही स्थानिक पोलिसांचे आर्थिक संबंधामुळे ह्या कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.जिल्ह्यात पालघर तालुक्यात मुरबे, सातपाटी, चहाडे, मासवण, टेम्भीखोडावे, साखरे, नावझे, दिहवले, गिराळे, खारेकुरण, सोनावे, बोरीचा पाडा, उंबर पाडा, नवघर घाटीम, वाढीव आदी रेती बंदरे असून वसई तालुक्यात खानीवडे, हेदवडे, चिमणे, काशीद कोपर, चांदीप, खार्डी, कसराळी, वैतरणा, पाचूबंदर, नारिंगी, पोशापिर, मारंबळ पाडा, वसई बंदर, डोलीव, कारिगल, शिरगाव असे एकूण ३० रेती बंदरावरु न फायबर व लाकडाच्या बोटीद्वारे रेती काढण्याचा व्यवसाय केला जातो. जिल्ह्यात मागील १ ते २ वर्षांपासून रेती उत्खननावर बंदी असताना पोलिसांनी रेतीचोरीच्या ११६ गुन्हे दाखल केल्याने रेती माफिया पैसे कमविण्यासाठी कुठलीही पावले उचलण्यास मागेपुढे पहात नसल्याचे दिसून येत आहे.आपल्या बोटींची कुठलीही नोंदणी न करता संशयास्पद कामगारांच्या सहभागाने सागरी सुरक्षेला धोका पोचिवणाºया ह्या लोकांवर पोलिसांनी, कस्टम विभागाने की बंदर अधिकाºयाने कारवाई करावी? ह्या बाबत संबंधित विभागात मतभिन्नता दिसत असून ह्याचा धोका कोस्टगार्ड आणि सागरी पोलिसांनी सजग आणि सागरी कवच अभियानातर्गत अभेद्य ठेवलेल्या सागरी सुरक्षेला पोहचण्याची शक्यता आहे.खारा यांची उद्धट उत्तरेमुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली असलेल्या एका जबाबदार विभागाच्या कार्यालयातील अशा एका उद्धट अधिकाºयांच्या कामचुकार कार्यशैली मुळे बोटींची नोंदणी प्रक्रिया ठप्प पडली असून अश्या बोटीवर कारवाई का केली जात नाही? असे खारा ह्यांना विचारले असता ते आमचे काम नाही असे लोकमतला सांगून मोबाईल बंद केला. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे प्रादेशिक बंदर अधिकारी खारा ह्यांच्याशी शनिवारी जिल्ह्यात किती बोटींची नोंद झाल्याची माहिती विचारण्यासाठी संपर्क साधला असता तुम्ही कशावरून पत्रकार आहेत? आमची माहिती तुम्हाला का देऊ? माहिती हवी असल्यास आमच्या बांद्रा कार्यालयात या. अशी उद्धट उत्तरे दिली.
हजारो बोटींची नोंदणीच नाही - मेरीटाइम बोर्ड कुंभकर्णी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 31, 2018 00:34 IST