मुंबई : वसई - विरार महापालिकेच्या हद्दीत ९,००० बेकायदा बांधकामे असल्याचे समजताच उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. २०११मध्ये स्थापित केलेली वसई - विरार पालिका अन्य पालिकांच्या तुलनेने नवी आहे. तरीही नऊ वर्षात ९००० बेकायदेशीर बांधकामे? इतक्या झपाट्याने विनापरवानगी बेकायदा इमारती उभ्या राहात असतील तर पालिकेचा फायदा काय? निवडणूक हव्या कशाला? राज्य सरकारलाच प्रशासकामार्फत पालिकेचा कारभार सांभाळायला सांगू, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पालिकेला खडसावले.वसई - विरार पालिका क्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकामांमुळे पाणी साचते. पूरस्थिती निर्माण होते. पाण्याचा निचरा होत नाही. शासनाच्या राखीव भूखंडांवरही अतिक्रमण सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेच्या हद्दीतील सर्व बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी टेरेन्स हॅन्ड्रिक्स यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, कोरोना संकटामुळे वसई - विरार पालिकेची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे सध्या या पालिकेचा कारभार प्रशासक सांभाळत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.त्यावेळी त्यांनी पालिकेच्या हद्दीत नऊ हजार अवैध बांधकामे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. हे ऐकताच न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.आम्ही वसई - विरार पालिका विसर्जित करू. निवडणूक हव्या तरी कशाला? पालिका नागरिकांचे आयुष्य सुकर करण्यासाठी असतात. त्यांना त्रास देण्यासाठी नाही. नागरिकांत दोन गट आहेत. एक बेकायदा कामे करणारा आणि दुसरा कायद्याचे पालन करणारा. त्यामुळे कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना त्रास व्हायला नको,'' असे न्यायालयाने म्हटले. वसई -विरार पालिकेच्या प्रशासकांना या बेकायदा बांधकामांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याची पावले उचलावीत आणि कशी कारवाई करणार, याबाबत दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने पालिकेच्या प्रशासकांना दिले
...तर वसई - विरार महापालिका आम्ही विसर्जित करू - उच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 6, 2021 07:07 IST