हितेंन नाईक
पालघर : हरित लवादाने निर्देश दिल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याबाबत अनेक वेळा सूचना देऊन, कारवाई करूनही कारखानदार ऐकत नसतील तर एमआयडीसीच बंद करण्याशिवाय आपल्यापुढे पर्याय उरणार नाही असा गंभीर इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत दिला.
तारापूरच्या एमआयडीसीमधील कारखान्यातील रासायनिक सांडपाणी २५ एमएलडी क्षमतेच्या प्रक्रि या केंद्रात (सीईटीपी) आणून त्यावर प्रक्रिया करून ते नवापूरच्या खाडीत सोडण्यात येत होते. मात्र क्षमते पेक्षा जास्त प्रदूषित पाणी नदी-नाल्याद्वारे सोडण्यात येत असल्याने उच्छेळी-दांडी ते सातपाटी दरम्यानच्या खाड्या प्रदूषित झाल्या होत्या. याचे दुष्परिणाम मत्स्य संपदा, जैवविविधतेसह मानवावर होऊ लागले होते. त्यामुळे किनारपट्टीवरील वाढत्या प्रदूषणाच्या पाशर््वभूमीवर होणारे दुष्परिणाम पाहून अखिल भारतीय मांगेला समाजाने हरित लवादात एक याचिका दाखल केली होती.तिच्या सुनावणी नंतर ९ सप्टेंबर २०१६ ला सीइटीपी यंत्रणेने शुद्ध केलेले पाणी बाहेर सोडावे, एमपीसीबीने नवीन कंपन्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत परवानगी देऊ नये तसेच जिल्हापरिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून प्रदूषण बाधित गावांना भेटी देणे, लोकांच्या आरोग्यावर झालेले दुष्परिणाम आणि पर्यावरणाची हानी याचा अहवाल सादर करून बाधित लोकांना योग्य ती वैद्यकीय मदत द्यावी, संबंधित उपजिल्हाधिकाºयांनी लवादाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही ह्यावर लक्ष द्यावे, कंपन्यांनी प्रदूषित पाण्याचा निचरा ४० टक्के कमी करावा, एमआयडीसी व एमपीसीबीने याकडे लक्ष देऊन, घातक कचºयाची योग्य विल्हेवाट लावावी आदी आदेश दिले होते.जिपच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांच्या समितीने बाधित गावांना भेटी देऊन २ डिसेंबर २०१६ रोजी अहवाल सादर केला होता. त्यात तारापूर एमआयडीसीमधील कारखान्यातून सोडण्यात आलेल्या प्रदूषित पाण्यामुळे खाडीतील प्राणवायूचे प्रमाण कमी होऊन अनेक मासे व जलचराच्या जाती नष्ट झाल्या असून श्वसनाचे, त्वचेचे आजार जडलेल्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे नमूद केले होते. मासेमारीवर संकट आल्याने मच्छीमारांचा आर्थिकस्तर खालावल्याचेही नमूद केले. त्यामुळे मच्छिमारांच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली होती.जि.प. म्हणते उपचारांसाठी निधी नाही, कलेक्टर म्हणतात निधी आम्ही देतोसमितीकडून प्राप्त अहवालातील आरोग्यविषयक बाबीची पूर्तता होत नसल्याने याचिकाकर्त्यांंनी निधी चौधरी ह्यांची भेट घेतली असता जिप कडे निधीच नसल्याने वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी जिल्हाधिकाºयांची भेट घेण्यासाठी एप्रिलपासून प्रयत्न सुरू केले. मात्र भेट मिळत नसल्याने त्यांनी भेट न मिळण्याच्या विषयी माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल केल्यावर प्रशासन हलले आणि २८ सप्टेंबरची तारीख देण्यात आली.आमच्या कडून कारवाई केली जात असतांना अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित झाल्या नंतर कारखान्यावर कडक कारवाई करण्यात आपल्याला एवढे स्वारस्य का?अशी विचारणा वरिष्ठ पातळीवरून होत असल्याची माहिती जिल्हाधिकाºयांनी यावेळी दिली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची अवस्था अडकीत्त्यात सापडल्या सारखी झाली आहे. तसेच बाधित लोकांवर उपचार करण्यासाठी जिल्हा परिषदे कडे पैसा नसल्यास आपण त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देऊ अनेक कंपन्यांवर उत्पादन बंद करणे,कायम स्वरूपी कंपनी बंद करणे, ४० टक्के पाणी कपात करणे, अशा दंडात्मक कारवाया केल्या जात असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी याचिकाकर्त्यांना यावेळी सांगितले. त्यावर त्यांचे समाधान झाले.आम्ही विकासाच्या आड येत नाही, मात्र कारखानदारांनी नियमाप्रमाणे वागून प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घ्यावी.- नरेंद्र नाईक, याचिकाकर्ते, अभामासप.आजही नवापूरच्या समुद्रात पाईपलाईनचे काम अपूर्णावस्थेत असून क्षमतेपेक्षा जास्त प्रदूषित पाणी समुद्रात सोडले जात असल्याने मृत झालेले मासे किनाºयावर मोठ्या प्रमाणात येण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. -कुंदन दवणे, मच्छिमार,