मीरा रोड : स्वत:ला आक्रमक म्हणवणाऱ्या शिवसेनेची मीरा-भार्इंदर पालिकेत मात्र सत्ताधारी भाजपच्या वरदहस्तामुळे महापालिका प्रशासनाने केविलवाणी अवस्था करून टाकली आहे. खासदार, आमदार व २२ नगरसेवक असूनही मीरा-भार्इंदर महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या शिवसेनाप्रणीत कामगारसेनेला विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यास महापालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्याकडून आठ महिने झाले, तरी वेळ दिला जात नाही. तर, आस्थापना विभागात कर्मचाºयांच्या प्रश्नांवर कार्यवाही होत नसल्याबाबत विचारणा करणाºया शिवसेनेच्या पदाधिकाºयांना गुन्हा दाखल करण्याचा दम भरला जात आहे. तशी तक्रारच मीरा-भार्इंदर कामगारसेनेने थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत केली आहे.
मीरा-भार्इंदर महापालिकेत शिवसेनेची मीरा-भार्इंदर कामगारसेना ही सर्वात मोठी कर्मचारी-अधिकाºयांची संघटना आहे. स्वत: पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार राजन विचारे, आमदार प्रताप सरनाईक, माजी आमदार गिल्बर्ट मेंडोन्सा असे दिग्गज कामगारसेनेचे मार्गदर्शक आहेत. तर, माजी उपनगराध्यक्ष अरुण कदम हे कार्याध्यक्ष तर धनेश पाटील अध्यक्ष आहेत. पण, त्याचबरोबर महापालिकेतील अनुभवी अधिकारी आणि कर्मचारीही शिवसेनेच्या या संघटनेत आहेत.
दुसरीकडे भाजप आमदार नरेंद्र मेहता अध्यक्ष असलेली श्रमिक जनरल कामगार संघटनाही भाजपप्रणीत दुसरी पालिका कर्मचाºयांची संघटना आहे. आ. मेहतांच्या दबदब्यामुळे अनेक अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेत आले आहेत. पालिका प्रशासनही मेहतांच्या संघटनेसाठी कार्यालयापासून सर्व पडेल ते सहकार्य तत्परतेने करत आहे.
महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित २८ मागण्यांसाठी अखेर २१ जानेवारी २०१९ रोजी आयुक्त व अधिकाºयांसोबत आ. सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी २८ पैकी २६ मागण्या मान्य करत संबंधित अधिकाºयांना सूचना दिल्या होत्या. या बैठकीच्या इतिवृत्तान्ताची प्रतही महापालिकेने कामगारसेनेला दिली होती. परंतु, त्यातील १९ मागण्यांवर अजूनही महापालिका प्रशासनाकडून अंमलबजावणीच केली जात नाही. वैद्यकीय विमा योजनेची प्रतिपूर्ती, सफाई कामगारांना डॉ. आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेंतर्गत घरांचे वाटप, लिपिकांना वर्ग २ वर पदोन्नती, रजेच्या दिवसाचा मोबदला वा पर्यायी रजा, सदोष सेवाज्येष्ठता यादी सुधारून प्रसिद्ध करणे, वर्ग ४ च्या कर्मचाºयांना पदोन्नती, मनमानी बदल्या थांबवणे आदी विविध मागण्यांवर प्रशासनाने कार्यवाहीच केली नसल्याचे कामगारसेनेचे सरचिटणीस श्याम म्हाप्रळकर यांनी मुख्यमंत्री आदींना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.जानेवारीमध्ये मागण्या मंजूर करूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आस्थापना अधीक्षक जगदीश भोपतराव नको त्या शंका काढून आडकाठी आणत आहेत. त्यांच्याकडे याबाबत विचारणा केल्यास थेट कलम ३५३ नुसार गुन्हा दाखल करेन, अशी धमकी देतात.
प्रलंबित मागण्यांसाठी आयुक्त खतगावकर यांच्याकडे कामगारसेनेने पत्र देऊन १३ फेब्रुवारी व ७ मार्च रोजी बैठकीसाठी वेळ मागितली होती. आयुक्तांनी २८ फेब्रुवारी आणि ८ मार्च रोजी बैठकीसाठी वेळ देऊन अचानक रद्द केली. २८ एप्रिल रोजी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आयुक्तांकडे बैठकीसाठी स्वत: वेळ मागितली. पण, त्याला चार महिने उलटूनही आयुक्तांनी सरनाईकांना वेळ दिलेली नाही.आंदोलनाचे हत्यार उपसणारकामगारसेनेने केलेल्या महापालिका कर्मचाºयांच्या मागण्यांसाठी चालढकल करतानाच उलट गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याने अखेरचा पर्याय म्हणून आंदोलनाचा निर्णय घेतला असल्याचे म्हाप्रळकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत आयुक्त खतगावकर आणि आस्थापना अधीक्षक भोपतराव यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता दोघांचेही भ्रमणध्वनी बंद येत होते.