सदानंद नाईक
उल्हासनगर: उल्हासनगरातील गुन्हेगारी वाढल्यामुळे दारुबंदी करण्याचा ठराव महापालिकेतील शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केल्याने शहरात पोलीस विरुद्ध महापालिका असा संघर्ष सुरु झाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत खून, दरोडे, मारामाऱ्या अशा सर्वच गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याचा दावा पोलीस उपायुक्तांनी केला असून तसाच अहवाल दारुबंदीच्या ठरावावर अंतिम मोहोर उमटवणाºया राज्य सरकारला धाडला आहे.
उल्हासनगर महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून राज्यातही शिवसेनेचीच सत्ता आहे. राज्यातील गृहखाते तूर्त शिवसेनेकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगरातील दारुबंदीची मागणी सरकारची पंचाईत करणारी ठरणार आहे. उल्हासनगर महापालिकेच्या महासभेत गेल्या आठवड्यात दारूबंदीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिवसेनेसह इतर पक्षांनी कंबर कसली. शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन शहरातील अंमली पदार्थ विक्रीसह अवैध धंदे बंद करण्याची मागणी केली. शिंदे यांनी याबाबत पोलीस विभागाकडून अहवाल मागवून घेतला. उल्हासनगरातील पोलीस उपायुक्त प्रमोदकुमार शेवाळे व सहायक पोलीस आयुक्त टी. डी. टेळे यांनी दिलेल्या अहवालानुसार २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये उल्हासनगरमधील गुन्हेगारी घटली आहे.उपायुक्तांचा अहवाल म्हणतो की, २०१८ मध्ये १३ खून व १८ खुनाचे प्रयत्न झाले होते तर सन २०१९ मध्ये आठ खून तर १३ खुनाचे प्रयत्न झाले. २०१८ व २०१९ च्या जानेवारी ते डिसेंबर महिन्यातील ही आकडेवारी आहे. तसेच जबरी चोरी, चेन चोरी, घरफोडी आदी गुन्हयातही घट झाल्याचे पोलीस विभागाने सांगितले. हद्दपारीची कारवाई, जुगार, दारूबंदी, अवैध व्यापार, गुटका, अवैध शस्त्र आदी गुन्हे गेल्या वर्षीपेक्षा कमी झाले आहेत. गुन्हेगारांवर जरब बसवण्यासाठी सहायक पोलीस विभागाकडून केलेली प्रतिबंधक कारवाई गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त होती. २०१८ मध्ये १३६८ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली तर चालू वर्षात २०१० जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पोलीस विभागाबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण करुन महासभेत दारूबंदीचा प्रस्ताव मंजूर करवून घेतल्याबद्दल पोलीस विभागाने नापसंती व्यक्त केली. यामुळे दारुबंदी लागू करण्याची मागणी लावून धरणारे नगरसेवक व पोलीस यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत.