आकृतीबंधाअभावी विक्रमगडचा पांगुळगाडाच

जानेवारीपासून अस्तित्वात आलेल्या विक्रमगड नगरपंचायतीला सध्या मुख्याधिकारी नसल्याने नगराध्यक्षासह नगरसेवकांनी शासनाविरुद्ध उगारलेले उपोषणाचे

अजय महाडीक । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : जानेवारीपासून अस्तित्वात आलेल्या विक्रमगड नगरपंचायतीला सध्या मुख्याधिकारी नसल्याने नगराध्यक्षासह नगरसेवकांनी शासनाविरुद्ध उगारलेले उपोषणाचे शस्त्र गुरुवारी रात्री उशिरा म्यान केले. या आंदोलनातून पालकमंत्र्यांनासुद्धा टार्गेट करण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी प्रशासन चालवण्यासाठी लागणाऱ्या कर्मचारीवर्गाचा आकृतीबंधच प्रत्यक्षात मंजूर नसल्याने एकटे मुख्याधिकारी दोन दिवसात करणार तरी काय काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. सध्या विक्रमगड नगरपंचायतीसाठी सहायक कार्यालय अधीक्षक, सहायक मालमत्ता पर्यवेक्षक, सहायक सार्वजनिक बांधकाम अभियंता, सहायक पाणीपुरवठा अभियंता, सहायक नगररचनाकार, सहायक समाजकल्याण व माहिती जनसंपर्क अधिकारी, करनिरीक्षक, लेखापाल, लिपिक (टंकलेखक), गाळणीचालक, प्रयोगशाळा सहायक, पंप आॅपरेटर, वीजतंत्री जोडारी, शिपाई, मुकादम, व्हॉल्व्हमन आणि स्वच्छता निरीक्षक अशी पदे रिक्त आहेत. त्यातच शासनाने अनुदान मंजुरीसाठी स्वच्छता अभियानाचे कडक निकष ठेवल्याने व त्याची पूर्तता करण्यासाठी कर्मचारीवर्ग नसल्याने पुढील खर्च भागवायचा कसा, याचा ताळेबंध नगरपंचायत प्रशासनाकडे नाही.पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे समावेशन नगरपंचायतीमध्ये करून त्यांची प्रथम भरती करण्याची तांत्रिक बाब मागण्या आणि आंदोलनाच्या धांदलीमध्ये राहून गेली आहे. १७ प्रभागांसाठी सध्या फक्त चार स्वच्छता कर्मचारी असल्याने त्यांना जबाबदारी पार पाडणे अवघड बनले आहे. विहिरीतील पाण्याचे शुद्धीकरण यापूर्वी जि.प.च्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत होत होते. मात्र, ते आता कर्मचाऱ्यांअभावी होत नाही. वीजपुरवठ्यासाठी प्रभागनिहाय असणारे स्वतंत्र कटाउट्स कर्मचारी नसल्याने चालू-बंद तसेच दुरुस्त करता येत नाही. अनधिकृत बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारती शोधून काढून कारवाई करण्याकरिता नगररचनाकार नसल्याने निष्कासनाची कारवाई करता येत नाही. शिवाय, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ नुसार नगरपंचायतीला तांत्रिक सल्ला व मार्गदर्शनही मिळत नाही.महाराष्ट्र प्रादेशिक अधिनियम १९६६ च्या कलम ४४ अंतर्गत प्राप्त विविध बांधकाम परवानगी, विकास परवानगी, अभिन्यास मंजुरीच्या प्रकरणाची छाननी करणे, प्रारंभ प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे काम नगररचनाकाराशिवाय अशक्य आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीला भक्कम असा महसूल मिळत नाही. शहरात रस्त्यापासून किती अंतरावरील बांधकाम अनधिकृत आहे, याच्या मार्जिन लाइनचे स्पष्ट निर्देश नसल्याने रस्त्यांची कोंडी झाली आहे. नगरपंचायतीमध्ये स्थायी, बांधकाम, महिला व बालकल्याण, नियोजन, शिक्षण, समाजकल्याण इत्यादी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. परंतु, कर्मचारी नसल्याने सेनापती आहे, पण सैनिकच नाहीत, अशी केविलवाणी परिस्थिती आहे.कामाचा बोजा एकट्याला कसा पेलणारविक्रमगड नगरपंचायत फंडातून सद्य:स्थितीत वेतन द्यावे लागते. त्यामुळे मूलभूत सुविधा पुरवताना प्रशासनाची तारेवरची कसरत होते. सध्या दस्त नोंदणी होऊन घरपट्टीकरिता ७२ प्रकरणे, घरबांधणी परवानगीकरिता ४२ तर बोजा चढवण्यासाठी १७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ४०० प्रकरणे वेटिंगवर असल्याने एकट्या मुख्याधिकाऱ्यांना एवढा बोजा पेलावा लागणार आहे. दरम्यान, पूर्वीचे डॉ. धीरज चव्हाण हे मुख्याधिकारी या कामाचा बोजा न पेलवल्यामुळेच निघून गेले होते, अशी चर्चा आहे.नगराध्यक्षांची हतबलताशासनाकडून मुख्याधिकारी मिळाल्यास बरेच शासकीय प्रश्न सुटतील. आकृतीबंध मंजूर न झाल्याने विविध समित्या नेमूनही त्यांचा उपयोग काय, अशी परिस्थिती आहे अशी हतबलता विक्रमगडचे नगराध्यक्ष रवींद्र खुताडे यांनी मांडली. तर या प्रकरणी मंत्रालय पातळीवर सक्रीय असणारे मनसेचे जिल्हा सचिव सतिश जाधव यांनी एकट्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या येण्याने प्रश्न मिटणार नाही. किमान लेखापाल, नगररचनाकार, सिव्हील, विद्युत व पाणीपुरवठा इंजिनीअर, स्वच्छता निरीक्षक व कर निरीक्षक ही पदे भरली पाहिजे अशी मागणी केली आहे.खरेतर हा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांनी हाताळून पर्यायी व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. तसे अधिकार त्यांना आहेत. राज्यात ही प्रथा आहे. आकृतीबंधाचा विषय अंतिम टप्प्यात असून म्हैसकर मॅडम हजर झाल्यावर तातडीने विक्रमगडची फाइल मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल. तरी, या प्रोसेसला अजून महिनाभर तरी जाईल.- मिलिंद कुलकर्णी, अप्पर सचिव, नगरविकास, मंत्रालयपर्यायी व्यवस्था म्हणनू विक्रमगड नगरपंचायतीमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस जव्हारचे मुख्याधिकारी पुर्णवेळ बसणार आहेत. आकृ तीबंधाचा पाठपुरावा आमच्याकडून सुरु आहे. - प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी, पालघर