विक्रमगड : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना आदिवासी उपयोजनांद्वारे विहीर खोदून वा बांधून मिळणारी योजना आता बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत परिवर्तन करून शेतकऱ्यांच्या विहिरींना मंजुरी देण्यात येते. स्वमालकीच्या जमिनीबरोबरच वन विभागाच्या जमिनीतील वनपट्टे दिलेल्या धारकांना शासनाने विहिरी मंजूर केल्या. मात्र, वन विभाग या दिलेल्या वनपट्ट्यात विहीर खोदण्यास विरोध करत असल्याने तालुक्यातील सातकोर येथील गिरजी किसन साठे यांच्याबरोबर ८ ते १० वन पट्टेधारकांना वनपट्ट्यावर सन २०१८-१९ मध्ये विहिरी मंजूर करण्यात आल्या. पण गेली दोन वर्षे होऊन विहिरी खोदून बांधकाम करण्यास वन विभागाने अडवल्याने वनपट्टेधारकांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे.
या लाभार्थ्यांनी २५ मार्च २०१९ ला वन विभाग व ३० मार्च २०१९ ला गटविकास अधिकारी यांना पत्र देऊनही अजूनही कुठलीही दखल न घेतल्याचे समोर आले आहे. शासनाचे कृषी विभाग बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेद्वारे मंजुरी देते, तर शासनाचे वन विभाग विहिरी खोदून बांधकाम करण्यास मनाई करते. शासनाने शेतकºयांबरोबरच वनपट्टेधारक शेतकºयांना सुद्धा योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली. मग या योजनेपासून वनपट्टेधारक शेतकरी वंचित राहणार की, शासन याचा पाठपुरावा करून वन विभागाला या विहिरी खोदून बांधकाम करण्यास मनाई करू नये, असे आदेश पारित करणार का? याकडे वनपट्टे धारकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.शासनाने आम्हाला वन हक्क कायद्याअंतर्गत वन जमिनीचे वनपट्टे देऊन शासकीय योजनेचा लाभ घेता येईल, असे घोषित केल्यानुसारच आम्ही कृषी विभागाकडे बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून विहिरी मिळणे कामी अर्ज केला. तो सन २०१८-१९ साली मंजूर झाला, मात्र वन विभाग विहीर खोदून बांधकाम करण्यास मनाई करते. शासनाने याकडे लक्ष देऊन आम्हाला विहिरी करण्यास मंजुरी मिळावी.- गिरजी किसन साठे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती विहिरी योजना लाभार्थी, विक्रमगडशासनाने दिलेल्या परिपत्रकानुसार आम्ही बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेकरिता वनपट्टेधारकांचेही अर्ज स्वीकारून जिल्हा परिषद व वरील कार्यलयाकडून विहिरीना मंजुरी मिळाली आहे. पण वनविभाग विहिरी खोदून बांधकाम करण्यास मनाई करत असल्याचे याबाबत जिल्हा कृषी व जिल्हाधिकारी व वनविभाग यांना पत्रव्यवहार करून कळवण्यात येईल. -एस. एस. ठाकरे, कृषी अधिकारी, पं. स. विक्रमगड