- हुसेन मेमन , जव्हार
जव्हार तलसीलदार कचेरीमार्फत मिळणारे विविध दाखले सध्या नायब तहसीलदार यांच्या वेळखाऊ कार्यपद्धतीमुळे मिळेनासे झाल्याने सर्वसामान्यांवर वारंवार खेपा मारण्याची वेळ आली आहे. येथील नव्वद टक्के जनता आदिवासी असल्याने त्यांना शिक्षण, घरकूल, शबरी घरकूल तसेच रेशन कार्डासाठी विविध दाखल्यांची गरज भासते. मात्र, एकाच अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी या कामी अधिकृत ठरत असल्याने सगळ्यांचा खोळंबा झाला आहे.कार्यालयातील चार नायब तहसीलदारांना पूर्वी स्वाक्षरीचे अधिकार होते. मात्र १ एप्रिल २०१७ पासून सागर भागवत यांनी नायब तहसीलदार म्हणून कार्यभार स्विकारल्यानंतर कार्यपद्धतीचे केंद्रीकरण केल्याने त्यांच्या शिवाय कुणालाही दाखल्यावर स्वाक्षरीचा अधिकार उरला नाही. या एक कलमी कार्यक्रमामुळे लाभ तर नाहीच मात्र, गोरगरिब आदिवासींना पदरमोड करुन खेपा मात्र घालाव्या लागत आहेत. रेंगाळलेल्या कामा विरोधात आतापर्यंत शेकडो तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. आदिवासी तालुका असल्यामुळे जास्ती जास्त दाखले व इतर कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, अ‍ॅफिडेविटची कामे करण्यासाठी थेट खेडोपाड्यातून आदिवासी बांधव येत असतात. या कार्यालयात निवडणूक, महसूल, संजयगांधी व निवासी नायब तहसीलदार असे चार पदे आहेत. पूर्वी या दाखल्यांवर तिघा अधिकाऱ्यांना स्वाक्षरीचे अधिकार होते, मात्र एप्रिल महिन्यांपासून फक्त निवासी नायब तहसीलदार भागवत यांनाच अधिकार मिळाल्यामुळे शेकडो दाखल्यांची प्रकरणे कार्यालयात पडून आहेत.मनमौजी कार्यापद्धती आणि कामांचा वाढता बोजानायब तहसीलदार भागवत हे रजेवर गेल्यावर किंवा मिटींगला गेल्यावर येथील कामे ठप्प होतात. तसेच ते कार्यालयात आले की, आपली जागा सोडून तहसीलदार यांच्या कचेरीत जावून तासंतास बसतात. त्यामुळे प्रकरणांच्या संख्येत दिवसगणीक वाढ होत असून कामे रेंगाळत आहेत. परिणामी वावर-वांगणी, चालतवड, रूईघर-बोपदरी अशा ४० ते ४५ कि.मी. दुर तालुक्याच्या टोकावर असलेल्या आदिवासी बांधवांना नाहक आर्थिक भुर्दड सासावा लागत आहे.‘‘महिनाभर आम्ही ट्रेनिंगला होतो व मध्ये सुट्ट्यापन होत्या म्हणून दाखले पेन्डींग आहेत. आज सर्व होऊन जातील. इतर नायब तहसीलदारांना चार्ज दिला होता पण ते स्विकारायला तयार नव्हते. - सागर भागवत, निवासी नायब तहसीलदार, जव्हार