- आशिष राणे
वसई: वसईतील काँग्रेसचे सरचिटणीस समीर वर्तक यांनी वसई विरार महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालिका हद्दीतील प्रभाग रचनेतील दोष व हरकत नोंदवून ही निवडणूक आयोगाने दखल न घेता त्या सपशेल फेटाळून लावल्याने वर्तक यांनी महापालिकेच्या विरोधात दि.12 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने आपल्या दि,15 ऑक्टोबरच्या पहिल्या सुनावणी वेळीच शनिवार पर्यंत वसई विरार महापालिकेस "प्रतिज्ञापत्र" सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र दि.20 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीस महापालिका सहीत निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी दोन्ही सुनावणी ला गैरहजर राहिल्याने आता वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग रचने बाबत निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते समीर वर्तक यांनी लोकमत ला दिली आहे.
दरम्यान वसई-विरार महापालिकेच्या संभाव्य महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी व सप्टेंबर मध्ये प्रभाग रचने संदर्भात घेण्यात आलेल्या सूचना व हरकती या अलीकडेच पालिका व निवडणूक आयोगाने सपशेल फेटाळून लावल्याच्या विरोधात काँग्रेसचे सरचिटणीस समीर वर्तक यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रभाग रचनेलाच आव्हान दिले आहे. या संदर्भात याचिका कर्ते समीर वर्तक यांनी सांगितले की,पालिका आयुक्त व निवडणूक आयोगाच्या वतीने गावकऱ्यांनी दाखल केलेल्या कुठल्याही सूचना व हरकती विचारात न घेता पालिकेने निवडणूक आयोगाच्या साथीनं दाखल 17 हरकती पैकी एक हरकत विचारात घेतल्याने आम्हाला पालिकेच्या विरोधात न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली असल्याचे समीर वर्तक यांनी लोकमत शी बोलताना सांगितले.
दरम्यान दि.12 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात दाखल केलेल्या या महत्त्वाच्या याचिकेवर दि.15 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली असता त्यावेळी उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला शनिवार दि.17 ऑक्टोबर पर्यँत पालिकेची एकूणच प्रभाग रचना या प्रक्रिये संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश यावेळी न्यायालयाने पालिकेला दिले होते,परंतु अजूनही पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही असे वर्तक यांनी सांगितले
महापालिका प्रशासन निवडणूक आयोगाच्या साथीनं त्यांनी प्रभाग रचना प्रक्रिया पूर्ण केली आहे म्हणुनच उच्च न्यायालयाने महापालिका म्हणजेच निवडणूक आयोगाला म्हटले की,जर प्रभाग रचना पूर्ण झाली असेल तर तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करा मात्र मंगळवारी देखील उच्च न्यायालयात दोन्ही वेळेस निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी गैरहजर राहिल्याने पुन्हा तिसऱ्यांदा उच्च न्यायालयाने तारीख दिली असून आता न्यायालयाने दि.24 ऑक्टोबर ही तारीख दिली असल्याचे लोकमत शी बोलताना सांगितले.
या संदर्भात पालिकेने हे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले आहे की नाही किवा कधी करणार याबाबत पालिका आयुक्त तथा प्रशासक गंगाथरन डी यांना संपर्क केला असता तो न झाल्याने आयुक्तांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही. एकूणच पालिकेने जर याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले असेल तर न्यायालय काय निर्णय घेते किंवा सादर केलं असेल तर काय ? या दोन्ही बिकट प्रश्नांवर मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा दि. 24 ऑक्टोबर शनिवारी सुनावणी संपन्न होणार असल्याने या महत्त्वाच्या सुनावणी कडे पुन्हा एकदा साऱ्यांचे लक्ष लागणार आहे.