- महेश चेमटे
अहमदाबाद : देशातील पहिल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम 8 स्थानके असलेल्या गुजरातमध्ये वेगाने सुरू आहे. 508 किमी लांबीच्या बुलेट मार्गात महाराष्ट्रातील 246.42 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. बुलेट ट्रेनवरून सुरू असलेल्या संभ्रमावस्थेमुळे बुलेट ट्रेनला विरोध करायचा झाल्यास तो फक्त गावकरी करतील, विरोधासाठी कोणत्याही परप्रांतीयाला गावात विरोध करण्यासाठी प्रवेश करू देणार नसल्याचा ठराव डहाणू, पालघर, तलासरी येथील ग्राम पंचायतीने मंजूर केला आहे.
ठाणे जिल्यातील पालघर तहसील क्षेत्रातील विरातन खुर्द येथील गावकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्यावर भू संपादनासाठी जमिनी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. गावात रुग्णालय, शाळा आणि पाण्याच्या समस्या प्राथमिकतेणे पुरवाव्यात अशी भूमिका या गावकार्यानी मांडली. या नुसार रेल्वे कंटेनरमध्ये रुग्णालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. शनिवारी, 1 सप्टेंबर रोजी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अचल खरे यांच्या हस्ते या सुविधांचे लोकार्पण होणार आहे.
राज्यात पालघर येथील 73 गावांमधील 221 हेक्तर जमिन बुलेट प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहे. बुलेट ट्रेनला विरोध करायचा झाल्यास तो फक्त गावकरी मिळून करतील, यासाठी अन्य गावातील रहिवाशांचा किंबहुना परप्रांतीयांना यात दखल देता येणार नाही, असा ठराव संमत करून घेतल्याचे डहाणू येथील आसवे ग्रामस्थानी सांगितले.
बाधित गावकरी आणि स्थानिकांशी चर्चा केली असता प्रकल्पासाठी जमीन देण्याबाबत त्यांनी नाराजी दर्शवली. जमीन दिल्यानंतर ही आमच्या मागण्या आणि समस्या 'जैसे थे' आहेत यामुळे गावकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यामुळे गावातील जुने सरपंच कार्यालयाचे रुग्णालयात नूतनीकरण करण्यात येत आहे. याठिकाणी MBBS दर्जाचे डॉक्टर आणि पुरुष व महिला रुग्णसेविकांची नियुक्ती करणार असल्याचे हाय स्पीड कॉर्पोरेशन प्रवक्ता धनंजय कुमार यांनी सांगितले.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी गुजरात येथील 8 स्थानकासाठी अहमदाबाद ते वलसाड मार्गावरील एकूण 196 गावातील 966 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यापैकी 6.64 हेक्टर जमीन ही वनविभागाच्या अखत्यारीत असून 124 हेकटर जमीन रेल्वेची आहे. उर्वरित 753 हेक्टर जमीन खासगी मालकीची आणि 89 हेक्टर जमीन गुजरात राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. गुजरात मधील 194 गावांना सेक्शन 11 नुसार नोटीस बजावण्यात आल्या असून या मुळे तूर्तास तरी या गावातील जमीन धारकांना बुलेट प्रकल्प वगळता अन्य व्यवहार करता येणार नाही, अशी माहिती हाय स्पीड कॉर्पोरेशन च्या अधिकृत सूत्रांनी दिली.