- हितेन नाईकपालघर : दापचरी येथील दुग्ध प्रकल्पाच्या एकूण ९०७.२९ हेक्टर जागेपैकी ४६० हेक्टरवर एमआयडीसी उभारण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. तर उर्वरीत ४४७.२९ हेक्टर जमीन दुग्ध प्रकल्पाच्या विविध योजनांकरीता वापरता येणार आहे. सध्या पालघर जिल्ह्यात कुडूस-वाडा, बोईसर-तारापूर वगळता इतरत्र औद्योगिक क्षेत्र नाही. नजिकच्या काळात डहाणू येथील प्रस्तावित वाढवण बंदर आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची योजना पाहता दापचरी येथील नव्या एमआयडीसीमुळे पालघर जिल्ह्याच्या सर्र्वांगिण विकास होऊन तेथील स्थानिक रहिवाशांचे राहणीमान उंचावू शकते, असा आशावाद महाराष्ट्र शासनाने ही जमीन उद्योग खात्याकडे हस्तांतरीत करतांना व्यक्त केला आहे.मुंबईपासून १५० किलोमिटर अंतरावर मुंबई- अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर दुग्ध प्रकल्प, दापचरीची स्थापना १९६० मध्ये करण्यात आली असून त्याकरीता २६७७ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आलेली होती. या प्रकल्पाकरीता विरोली नदीवर धरण (१३८० मिलीयन लीटर क्षमता ) धरण बांधण्यात आलेले आहे. प्रकल्पात गोशाळा योजनेबरोबरच वैरण बीज उत्पादन योजना व भाजीपाला योजना राबविण्यात आली होती. प्रकल्पात १७० संलग्न व १०० गावठाण पध्दतीची दुग्धव्यवसाय क्षेत्र शेतक-यांना वाटप करण्यात आलेली आहेत. प्रत्येकी एक हेक्टर दुग्धव्यवसाय क्षेत्रामध्ये १२ गायी करीता गोठा बांधण्यात आलेला होता तर राहण्याकरीता निवासस्थान व हिरवा चारा उत्पादनाकरीता क्षेत्र राखीव ठेवण्यात आला होता.हा प्रकल्प रखडल्याने त्यात गोशाळा योजने सोबत वैरण बीज उत्पादन योजना व भाजीपाला योजना राबविण्यात आली.एकूण संपादित ८०० कृषिक्षेत्रातून फक्त १७० युनिटचे लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले.मात्र योग्य नियोजनाच्या अभाव आणि सन १९७४ मध्ये मुंबईतील तबेले मालकांनी १५० किमी लांब दापचरी येथे जाण्यास निरु त्साह दाखिवल्याने हा प्रकल्प बंद पडला होता.दापचारी दुग्ध प्रकल्प बंद पडल्या नंतर सरकारी विभाग व खाजगी संस्थांना जमिनीचे वाटप सुरू करून तेथे बंगले व रिसॉर्ट उभे राहण्याचे काम सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आल्या नंतर ह्या प्रकल्पाची जमीन मूळ मालकांना परत करावी अन्यथा उग्र आंदोलनाचा इशारा तलासरीचे तत्कालीन आमदार व विद्यमान खासदार ?ड.चिंतामण वनगा ह्यांनी दिला होता.ह्या दुग्ध प्रकल्पासाठी १९६३-६४ मध्ये १ हजार ७४ कुटुंबा कडून सुमारे ६ हजार ८०० एकर कुळ विहवाटीच्या जमीनी संपादित करण्यात आल्या होत्या.मात्र हा प्रकल्प पूर्णत: फसल्यामुळे मूळ मालकांना जमिनी परत कराव्यात अशी मागणी खा.वनगा ह्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणां कडे केली होती. मात्र त्यावेळी आघाडी सरकारने ह्याची दखल न घेतल्याने दापचारी संघर्ष समतिीची स्थापना करण्यात आली होती.ह्या प्रकल्पातील ५२ एकर जमिनीवर आरटीओ चेकनाका उभा राहिला असून रबर बोर्ड, फलोद्यान, मत्स्यबीज केंद्र, आणि खाजगी शिक्षण क्षेत्राला जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते. सरकारने दिलेल्या ८०० गोठ्याच्या युनिट ची परस्पर लाखो रु पयात विक्री केल्याच्या आरोप ही त्यावेळी खा. वनगा ह्यांनी केला होता. तेथील गाई, म्हशी, वासरांची लिलावात विक्र ी करण्यात आल्या नंतर मजुरांना हाताला कामच शिल्लक न राहिल्याने त्यांच्या सोबत अधिकारी, कर्मचारी बसून पगार खात असल्याने आमच्या तक्र ारीची योग्य दखल न घेतल्यास चेक नाक्याचे काम बंद पडण्याचा इशाराही त्यांनी आघाडी सरकारला दिला होता.डहाणू पर्यावरण दृष्ट््या संवेदनशीलनिवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकाºयाच्या अध्यक्षते खाली नेमलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने डहाणू तालुका पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केला आहे. त्यामुळे एमआयडीसीला जागा देताना त्यांची परवानगी घेण्यात आली आहे का? पुढे त्यामुळे अडचणी नकोअसा प्रश्न खासदार चिंतामण वनगा ह्यांनी उपस्थित केला. १९९६ पासून ह्या प्राधिकरणातील एकही सदस्य बदलण्यात आलेला नाही. मी लोकसभेत अनेक वेळा प्रश्न मांडून ही सरकार काही करत नसल्याची खंत खासदार वनगा ह्यांनी लोकमतला बोलून दाखविली. दरम्यान, या निर्णयामुळे पालघरचा खºया अर्थाने आर्थिक विकास होणार आहे.एमआयडीसीला प्रत्यार्पित केलेल्या क्षेत्र ग्रामीण भागात असल्याने रेडिरेकनर दाराच्या दुप्पट दर या जमिनीची किंमत ठरविताना ग्राह्य धरण्यात आले आहे. या किमतीतून मिळणारी रक्कम पदुम विभागाच्या खात्या अंतर्गत राबविण्यात येणाºया योजनासाठी प्राधान्य क्र माने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनाने दिले.