वसई: आजपासून महाराष्ट्रात अनेक टोल नाक्यांवर FASTag प्रणाली सुरू झाली आहे मात्र टोल कंपनी चालक त्या- त्या विभागातील स्थानिक वाहनधारकांना या टोल वसुलीतून कोणत्या प्रकारे सुट देणार आहेत, याचा कोणताही खुलासा न करता सरसकट FASTag प्रणाली मधून टोल घेतला जाणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा खानिवडेस्थित टोल कंपनीला जाब विचारण्यासाठी बोईसर विधानसभेचे बविआचे आमदार राजेश पाटील यांनी कार्यकर्ते व ग्रामस्थांना सोबत घेत आज सकाळी ९ वाजता खानिवडे टोल नाक्यावर ठिय्या आंदोलन करत टोल कंपनीने स्थानिक वाहन चालकाना fastag प्रणालीतून सूट देण्याची मागणी केली.
दरम्यान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांनी FASTag ह्या प्रणालीचा वापर करून वाहनधारकांच्या खात्यातून थेट टोल रक्कम वसूल करण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र वसई तालुक्यातील स्थानीक वाहनधारकांना याचा मोठा आर्थिक भुर्दड सहन करावा लागणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाचा करार हा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांनी IRB या कंपनी सोबत केला असून टोल वसुलीचे अधिकार IRB या कंपनीला दिलेले आहेत.
खानिवडे टोल कंपनीने करार पाळावा; सोयी सुविधांची वानवाटोल वसुली कराराची मुदत संपण्यासाठी अवघे काही महिने शिल्लक आहेत. मात्र अजूनही राजमार्गाचे काम पूर्ण झालेले नाही. जवळ जवळ सर्वच सर्व्हिस रोड अपूर्ण अवस्थेत आहेत, उड्डाणपूलांवर व खाली लाईटची व्यवस्था नाही, माहितीचे फलक लावलेले नाहीत, ट्रॉमाकेअर सेंटर नाही, अद्ययावत रुग्णवाहिका नाही, क्रेन मशीन नाही, शौचालयांची सुविधा नाही सर्वात महत्वाचे म्हणजे करारानुसार सुसज्ज वाहनतळ तयार करणे बंधनकारक असताना वाहनतळ बनवले नाही, हायवे लगतच्या हाॅटेल्सना बेकायदेशीरपणे साईड सुरक्षा कठडे तोडून रस्ते करून दिले आहेत, ज्यामुळे मोठे अपघात होत आहेत. अशा अनेक समस्या असताना केली जाणारी टोल वसुली ही अन्यायकारक असल्याचे आमदार राजेश पाटील यांनी लोकमतला सांगितले. तर करारानुसार स्थानिक वाहनधारकांना टोल रक्कमेमध्ये सवलत आहे. मात्र FASTag प्रणालीमध्ये सर्वाची टोल रक्कम एक-सारखी समान वसूल केली जाणार आहे त्यामुळे स्थानिक वाहनधारकांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे.