नालासोपारा : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या क्षेत्राअंतर्गत ज्या दुकानदारांना, व्यावसायिकांना व्यवसाय करायचा असेल तर मनपाचा ना हरकत परवाना बंधनकारक करण्यात आला आहे. किमान दीड हजारांपासून हा व्यवसाय कर मनपा आकारणार आहे. चालू आर्थिक वर्षापासून हे परवाने देण्यास सुरुवात केेली जाणार असल्याने पालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षाला ७० ते ७५ कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.पालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार वसई-विरार शहरात एक लाख २० हजार दुकानदार आहेत. त्यात किरकोळ विक्रेत्यांचाही समावेश आहे. वसई-विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली. मात्र तेव्हापासून शहरातील व्यावसायिक आणि दुकानदार पालिकेला कर न देता व्यवसाय करत होते. महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी पालिकेने विविध स्रोतांचा अभ्यास सुरू केला होता. त्यावेळी दुकानदारांकडून मालमत्ता कर वगळता कुठलाही कर आकारला जात नसल्याचे लक्षात आले. यामुळे पालिकेने सर्व दुकानदारांना व्यवसाय कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी व्यवसाय परवाना काढावा लागणार आहे. ज्यांची कायमस्वरूपी दुकाने आहेत, त्यांना व्यवसाय परवाना काढावा लागणार आहेच. शिवाय जे तात्पुरता व्यवसाय करतील त्यांनाही परवाना काढावा लागणार आहे. शहरात चित्रीकरण केले जाते. तसेच सर्कस, मेळावे, व्यापारपेठेचे आयोजन केले जाते. या सर्वांना हा परवाना बंधनकारक होणार आहे. चित्रीकरणाला कर लागू झाल्याने पालिकेला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
कुठलाही व्यवसाय करायचा असेल तर ना हरकत परवाना घ्यावा लागतो. पण वसई-विरार महानगरपालिकेत याकडे दुर्लक्ष केले होते. नियमांप्रमाणे ना हरकत दाखल्याला लागणारी फी आकारली जाणार आहे. परवाना नूतनीकरणासाठी फी आकारली जाणार आहे. महानगरपालिकेकडे ना हरकत परवान्यामुळे दरवर्षी ७० ते ७५ कोटींची रेव्हेन्यूमध्ये भर पडणार आहे.- प्रदीप जांभळे-पाटील, उपायुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका
लोकांच्या सुविधेसाठी सोपी पद्धतपरवाना मिळावा म्हणून चालू वर्षाची घरपट्टी, दुकानाचे ॲग्रिमेंट, भाडेकरार, ओळखपत्राच्या साहाय्याने फॉर्म स्वतः कार्यालयात जाऊन भरु शकतात किंवा ऑनलाइन व महानगरपालिकेच्या वेबसाइटवरसुद्धा परवान्यासाठी अर्ज करू शकता. छोट्या दुकानदारांना, उद्योगधंद्यांना महानगरपालिकेचा परवाना मिळावा यासाठी सोपी पद्धत ठेवण्यात आली असल्याचे मनपा उपायुक्तांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
अंमलबजावणीला सुरुवातnमहानगरपालिका क्षेत्रातील दुकानदार आणि व्यावसायिकांकडून लगेचच परवाना शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३७६, ३७६ (अ) अंतर्गत नोटीस बजावण्याच्या कामाला नऊ प्रभागात सुरुवात केली आहे. nजागोजागी बॅनर, वर्तमानपत्रात जाहिराती, वेबसाइटवर ना हरकत दाखल्यासंबंधी महानगरपालिकेकडून आव्हान केले जात आहे. १५ दिवसांत ना हरकत दाखल्यासाठी अर्ज करावा लागेल. जे याकडे कानाडोळा करून व्यवसाय सुरू ठेवतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून दुकानांना सील केले जाईल.