जगदीश भोवड, लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : मागील तीन-चार दिवसांच्या मुसळधार पावसामुळे २०१८ नंतर पुन्हा वसई-विरार शहरांत पूरस्थिती निर्माण झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. २०१८ च्या पूरस्थितीनंतर महापालिकेने निरी-आयआयटी या संस्थांच्या मदतीने शहरांतील पूरस्थितीचा अभ्यास केला होता. मात्र, या संस्थांनी दिलेल्या अहवालानुसार, महापालिकेने शहरात कामे केल्याचे दिसून येत नाही.
अहवालाकडे दुर्लक्ष केल्याने वसई महापालिकेत ठिकठिकाणी पाणी तुंबल्याचे चित्र आहे. महापालिकेने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी), भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) या संस्थांची मिळून सत्यशोधन समित्यांची नेमणूक केली होती. मागील काही वर्षांत विरार पश्चिमेकडील हरित पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झालेली आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली आहे.
विहिरी, बावखळे यांसारखे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत बुजवण्यात आले. सागरी नियंत्रण क्षेत्र, पाणथळ जागा व कांदळवने नष्ट झाली. या संरक्षित जागांवर मोठ्या प्रमाणात मातीभराव झालेला आहे, याचे परिणाम पावसाचे पाणी समुद्रात जाऊन मिळण्याचे अनेक मार्ग बंद झाले आहेत. तुंगारेश्वर हे राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित झालेले असतानाही त्याचे संरक्षण करण्यात वनविभागाला यश आलेले नाही.निरी-आयआयटीचे चार अहवाल प्राप्त झाले आहेत. ही कामे करण्यासाठी किमान ३०० कोटींची गरज आहे. महापालिकेने ११७.१९ कोटींचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र तरीदेखील सध्या जी स्थिती उद्भवत आहे, ती पाहता आपल्याला आवश्यक ती कामे प्राधान्याने करावी लागणार आहेत.
- अनिलकुमार पवार, महापालिका आयुक्त
काय म्हटले आहे ‘या’ अहवालात?
पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी धारण तलाव (होल्डिंग पॉन्ड्स) विकसित करणे. शहराचे नियोजन करावे तसेच नैसर्गिक पाणी जाण्याच्या मार्गातील अतिक्रमण बाजूला करून मार्ग मोकळे करावेत. पावसाचे पाणी जाण्याच्या मार्गांची विकास आराखड्यात नोंद करून त्याच्या आजूबाजूला कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देऊ नये. मोकळ्या जागेच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये जाणारे पुराचे सर्व पाणी तलावात वळवणे आणि ‘रेन हार्वेस्टिंग’ प्रकल्पही राबवणे.