वसई : माहितीच्या अधिकाराचा दुरु पयोग करीत वसईतील विविध बांधकामांची माहिती घेऊन त्याद्वारे बांधकाम व्यावसायिकांकडे कथितपणे खंडणी मागितल्या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे वसई- विरार जिल्ह्याचे माजी जिल्हाध्यक्ष गोविंदा गुंजाळकर यांना वसई पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका खंडणीच्या गुन्हयात तीन दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली होती मात्र, सोमवारी झालेल्या न्यायालयाच्या सुनावणीत न्यायालयाने गुंजाळकर यांचा ताबा वालिव पोलसांकडे दिला आहे.
सोमवार दि.१५ आॅक्टोबर रोजी गुंजाळकर यांची तीन दिवसांची पोलीस कोठडी संपली होती. त्यावेळी त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, वसई न्यायालयात आधीच वालिव पोलिसांनी मागणी करताच न्यायालयाने गुंजाळकर यांचा ताबा वालिव पोलसांना दिला असल्याची माहिती वालिव पोलीस निरीक्षक प्रकाश बिराजदार यांनी लोकमतला दिली.
दरम्यान, गुरु वारी गुंजाळकर यांनी वसई कोर्टात शरणागती पत्करल्यावर कोर्टाने प्रथम त्यांचा ताबा वसई पोलिसांना दिला. त्यावेळी ताबा मिळताच वसई पोलिसांनी त्यांना न्यायालयात हजर केल्यावर शुक्र वारी न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्याची मुदत सोमवारी संपली होती.
परिणामी एका गुन्ह्यातील कोठडी संपल्यामुळे न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले, मात्र त्याचवेळी उपस्थित वालिव पोलसांनी न्यायालयापुढे वालिव पोलिसांत दाखल असलेल्या एका खंडणीच्या गुन्ह्याच्या तपासाकरता आम्हाला आरोपीचा ताबा मिळण्याची मागणी केली असता न्यायालयाने गुंजाळकर यांचा ताबा वालिव पोलिसांकडे सुपूर्द केला.
वालिव पोलीस आता मंगळवारी गुंजाळकर यांना रीतसर वसई न्यायालयात हजर करतील. त्यावेळी प्रत्यक्ष न्यायालय गुंजाळकर यांच्या प्रकरणात काय आदेश देत यावरुन त्यांची पुढील वाटचाल ठरणार आहे. मागील महिन्यात दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयाने गुंजाळकर यांना चार आठवड्यात पोलिसांपुढे हजर होण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांच्या चौकशीतुन अनेक प्रकरणे उघड होण्याची शक्यता आहे.लागोपाठ घडामोडींमुळे वसईतील राजकारण तापलेमागील महिन्यात दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयाने गुंजाळकर यांना चार आठवड्यात पोलिसांपुढे हजर होण्याचे निर्देश दिले होते. एकूणच या सर्व लागोपाठ घडामोडीमुळे वसईत सद्या तरी राजकारण चांगलेच तापले असून गुंजाळकर यांच्या अटकसत्र व तीन दिवसीय पोलीस कोठडी व आता वालिव पोलिसांकडे ताबा आणि त्यांनतर पुन्हा पोलीस कोठडी या मुळे त्यांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली असून पुढील कायद्याची क्लिष्ट प्रक्रि या व गुन्हा व त्याच्या शिक्षेची तीव्रता पाहता त्यांचा यापुढे जामीन होणे कठीण असल्याची वंदिता असून आता वसईतील राजकारण नेमके कुठल्या दिशेने जाईल हे बघणे मात्र रंजक ठरणार आहे.