हितेन नाईक
युतीच्या भांडणात शिवसेनेने प्रतिष्ठा पणाला लावत भाजपकडून हिसकावून घेतलेली पालघरची जागा राखण्यासाठी त्या पक्षाची आणि राष्ट्रीय राजकारणात अस्तित्व हवे असेल, तर एक तरी खासदार हाताशी असावा, यासाठी बहुजन विकास आघाडीत (बविआ) सध्या निकराचा सत्तासंघर्ष सुरू आहे. बविआचे शिट्टी चिन्ह काढून घेण्याची खेळी खेळून शिवसेनेने रडीचा डाव खेळल्याची टीका सुरू झाली. त्यातून बविआ अपेक्षेपेक्षा आक्रमक झाली. परिणामी, कधी नव्हे एव्हढी येथील लढत अटीतटीची होऊ लागली आहे.
आदिवासीबहुल असलेला हा परिसर. सागरी, नागरी आणि डोंगरी अशा भौगोलिक स्थितीत विखुरलेल्या या लोकसभा मतदारसंघावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी शिवसेनेचे राजेंद्र गावित आणि बहुजन विकास आघाडीचे बळीराम जाधव यांच्यात लढत आहे. विविध प्रकल्पांविरोधात आवाज उठवणारे अपक्ष उमेदवार दत्ता करबट यांची मते कोणाला फटका देतील, यावर विजयाचे गणित ठरेल.जनमानसात चांगली प्रतिमा असलेले व्यक्तिमत्व म्हणून राजेंद्र गवितांची ओळख असली तरी काँग्रेस ते भाजप आणि आता शिवसेनेतील त्यांचा ‘जबरदस्तीचा प्रवेश’ अजून तितकासा रुचल्याचे दिसून येत नाही. केंद्रातील सत्तेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ही जागा आणि आपला खासदार त्यांना देऊन टाकला. त्यातून भाजप पदाधिकाऱ्यांनी उगारलेले राजीनामा सत्र शमले असले, तरी अंतर्गत खदखद कायम आहे. त्यामुळे एकत्र लढणे गरजेचे असल्याचे गावितांना प्रचारादरम्यान सतत सांगावे लागत आहे. दुसरीकडे ‘अबकी बार नंदुरबार’ अशी घोषणा देत गेल्याचवर्षी ज्या उमेदवाराविरोधात शिवसैनिकांनी लढत दिली, त्याच गावितांचा प्रचार करण्याची वेळ आल्याने त्याची खिल्ली उडवणाऱ्या मतदारांना काय उत्तर द्यायचे, या संभ्रमात अजूनही शिवसैनिक आहेत. आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ज्या पद्धतीने पालघर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीवेळी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर करत युतीला सत्ता मिळवून दिली, तसेच प्रयत्न पुन्हा होतील, हे गृहीत धरून बविआची आखणी सुरू आहे.
बविआकडून शिट्टी हे चिन्ह हिसकावून घेण्यात शिवसेना-भाजपला यश आले. त्यामुळे नवे रिक्षा हे चिन्ह शहरी भागातील मतदारांपर्यंत पोचवण्याची त्या पक्षाची धडपड सुरू आहे. ग्रामीण भागात बविआ म्हणजे शिट्टी हे समीकरण कायम असल्याने तेथे नवे चिन्ह पोहोचवण्याची कसरत त्या पक्षाला पार पाडावी लागेल. शिवसेनेला भाजपची आणि बविआला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, माकपसारख्या मित्रपक्षांची किती आणि कशी साथ मिळते, यावरच येथील राजकारणाचे गणित अवलंबून आहे.
कुपोषण निर्मूलन, रोजगार, मच्छीमारासाठी स्वतंत्र मंत्रालय, शेतकऱ्यांप्रमाणे कर्ज वाटप, घराखालच्या जमिनीचा सातबारा याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. वसई पट्ट्यात सरकारी जमिनीवर वाढलेले अतिक्र मण, पाणीप्रश्न, बस ठेकेदारीत झालेला भ्रष्टाचार ह्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे. - राजेंद्र गावित, शिवसेना उमेदवार
सागरी, नागरी, डोंगरी भागातील शेतकरी, मच्छीमारावर अनेक प्रकल्पांद्वारे संकटे घोंगावत असून त्यांना न्याय मिळवून देण्यात पालकमंत्री निष्प्रभ ठरले आहेत. बुलेट ट्रेनसह अनेक प्रकल्पांना आमचा विरोध आहे. स्थानिकांना नको असलेल्या प्रकल्पाना आमचा विरोध राहणार आहे. - बळीराम जाधव, बविआ उमेदवार
कळीचे मुद्देमच्छीमारांचे प्रश्न सुटलेले नसतानाच बंदराला परवानगी देण्याच्या हालचालींमुळे नाराजी आहे. त्याबाबत फक्त आश्वासने पदरात पडत असल्याची भावना आहे. शहरी भागातील पिण्याच्या पाण्याचा उग्र बनलेला प्रश्न आणि २९ गावे वगळण्यासाठी सुरू असलेल्या हालचाली यामुळे शहरी, ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत नाराजी आहे.