वाढवणविरोधात मोठा लढा; पालघरमधील सर्व संघटना एकत्र येणार

अस्तित्वाच्या लढाईसाठी प्रकल्पांना विरोध

- हितेन नाईक

पालघर : कायद्याने दिलेले पेसा, पाचवी अनुसूची आणि ग्रामसभेद्वारे दिलेल्या अधिकारान्वये विरोध दर्शवूनही केंद्र सरकार वाढवणसह अनेक प्रकल्प जिल्ह्यात लादू पाहात असल्याने आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सर्व संघटना एकत्र लढा उभारणार असल्याची घोषणा शनिवारी पालघर येथे झालेल्या सभेत करण्यात आली.

वाढवण बंदराच्या विरोधात २२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्यानंतर रद्द करण्यात आलेल्या वाढवण बंदराची घोषणा केंद्र सरकारने करून त्याला तत्त्वत: मान्यताही दिली. या बंदराविरोधात प्रचंड जनाधार असतानाही भाजपचे केंद्र सरकार इथल्या शेतकरी, मच्छीमार, बागायतदारांवर हे लादत असल्याने जनमानसातून प्रचंड चीड व्यक्त केली जात आहे. केंद्र शासनाच्या विरोधात दिल्ली अथवा विधानसभेवर एक लाखापेक्षा जास्त संख्येने मोर्चा नेण्याबाबत आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने पालघर येथे एका सभेचे आयोजन केले होते. या सभेचे अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, नॅशनल फिश वर्कर फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो, आदिवासी एकता परिषदेचे दत्ता करबट, वाडवळ क्षत्रीय समाज अध्यक्ष अजय ठाकूर, कृती समितीच्या ज्येष्ठ नेत्या पूर्णिमा मेहेर, ज्योती मेहेर, रामकृष्ण तांडेल, सुभाष तामोरे, राजन मेहेर, अशोक नाईक, अशोक आंभिरे आदी उपस्थित होते.

डहाणू प्राधिकरण सुप्रीम कोर्टात रद्द करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासन करू पाहात असून वाढवण बंदराचा मार्ग मोकळा करण्याचा डाव आहे. समुद्रात कॉरिडॉर आणून, सीझेडएमपीद्वारे मच्छीमारांच्या जागा, घरे नकाशात समाविष्ट न करता आता वाढवण बंदर आणून मत्स्यसाठे असलेले गोल्डन बेल्ट नष्ट करण्याचा कुटील डाव केंद्र सरकार आखत असल्याने मच्छीमारांनी आता गाफील न राहता पेटून उठण्याची गरज असल्याचे मत ज्येष्ठ मच्छीमार नेते सुभाष तामोरे यांनी व्यक्त केले. डहाणू प्राधिकरण हटविण्याचे भाजपच्या केंद्र सरकारचे प्रयत्न उच्च न्यायालयात बंदरविरोधी संघर्ष समितीने रीट याचिका दाखल करून हाणून पाडल्याचे सांगून केंद्र सरकारच्या उरात धडकी भरेल असा मोर्चा काढावा लागेल, असे वाढवण विरोधी संघर्ष समितीचे सचिव वैभव वझे म्हणाले. जिल्ह्यात लादण्यात आलेल्या प्रकल्पांमुळे मच्छीमारांसह आदिवासीही भरडला जात असल्याचे एकता परिषदेचे दत्ता करबट यांनी सांगितले.

तरुणांची ऊर्जा व ज्येष्ठांच्या अनुभवाची शक्ती
वाढवण बंदरासह अन्य प्रकल्पांविरोधात तरुणांची ऊर्जा आणि ज्येष्ठांचे अनुभव या जमेच्या बाजू मिळून एक शक्ती निर्माण करून मोठा लढा उभा करावा.
- ब्रायन लोबो, कष्टकरी संघटना.

वाढवण बंदरासाठी ६५ हजार कोटीची तरतूद केल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले असले तरी बदलासाठी कुठली परवानगी घेतलेली नाही.
- नारायण पाटील, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष

वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली हा लढा लढण्याचे एकमताने ठरले असून जिल्ह्यातील सर्व संघटना तन-मन-धनाने एकत्र येणार आहेत.
- लिओ कोलासो, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती