- हुसेन मेमन जव्हार : जव्हार तालुक्यातील आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाºया अनुदानित आश्रमशाळांना त्यातील विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी दिले जाणारे परीरक्षण अनुदान गेले ४ महिने मिळालेले नाही त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची उपासमार ऐन सणासुदीत होणार असून कर्मचाºयांचेही हाल सुरू आहेत.एकीकडे शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाचे ढोल वाजवत आहे, मात्र त्यांना शिक्षण देणाºया आश्रमशाळांना भोजनासाठीचे अनुदान न देता वेठीस धरते आहे. जूनमध्ये संस्थांना पहिल्या व दुसºया हप्त्याची रक्कम मिळत असते, मात्र चार महिने उलटून गेले तरी शासनाकडून भोजनाचे (परिरक्षण) अनुदान मिळालेले नाही. शाळा सुरू झाल्यानंतर संस्थांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य, वस्तीगृह वस्तू, सरपण, भोजनाच्या बाबी, मुलभूत सुविधा सर्व पुरविल्या आहेत. बायोमेट्रीक हजेरी, सी.सी.टि. व्हि. कॅमेरे, शौचालय या सर्व बाबी अप्पर आयुक्त कार्यालयाच्या व शासनाच्या आदेशानुसार संस्थांनी पार पाडल्या आहेत. अनुदान वेळेत न मिळाल्यामुळे या संस्था स्वत:च्या जबाबदारीवर दुकानदाराकडून उधारीत सामान उचलतात पण एवढ्या मोठ्या रक्कमा थकल्यावर दुकानदारही मालाचा पुरवठा बंद करतो किंवा निकृष्ट सामग्री पुरवतो. त्यामुळे अनुदानित आश्रमशाळांवर अन्याय होत आहे.यासंर्दभात ७ जुलै रोजी पालघर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये काही सदस्यांनी अनुदानित आश्रमशाळांच्या पहिल्या व दुसºया परिरक्षण अनुदाना संबंधीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तेव्हा आदिवासी विकास मंत्री सवरा यांनी संबंधित अधिकाºयाला विचारले, त्यावेळी लवकरच अनुदान जमा करू असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र दोन महिने उलटूनही अनुदान अद्याप जमा करण्यात आलेला नाही. मंत्र्यांनाही न जुमानता सभेत दिलेल्या शब्दाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.आंदोलनाचा इशारासर्वबाबतीत अनुदानित आश्रमशाळा अग्रेसर आहे. मात्र असे असूनही त्यांना अनुदान प्राप्त नाही, परिरक्षणाचा पहिला व दुसरा हप्ता रक्कम ताबडतोब जमा करा अन्यथा अनुदानीत आश्रमशाळांचे संस्था चालक आदिवासी विकास सचिव मनिषा वर्मा यांच्या पुढे समस्या मांडतील व प्रसंगी प्रखर आंदोलन उभारणार असल्याची माहिती दिलीप पटेकर यांनी दिली.
अनुदान ४ महिने नाही, भोजन बंद पडण्याची शक्यता, आश्रमशाळांचे हाल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 27, 2017 03:54 IST