वसई : कोरोना या जीवघेण्या विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याची जनसुनावणी लॉकडाऊनमुळे रद्द करण्यात आली होती. मात्र आता प्रलंबित असलेली जनसुनावणी आॅनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे नागरिकांचा सहभाग नसलेली, जिल्ह्यातील नागरिकांवर अन्याय करणारी जनसुनावणी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेऊ नये, अशी सूचना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष तसेच हरित सर्वेक्षण समितीचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागातर्फेप्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा दि. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना घेण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला होता. त्यानंतर दि. २९ जानेवारी २०१९ रोजी हरकतींवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी ठेवण्यात आली खरी, मात्र त्या वेळी हा प्रारूप आराखडा व यासंदर्भात हरकती घेणाºया नागरिकांची शासनाने कोणतीही बाजू न ऐकता तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी जनसुनावणी न घेताच बेकायदेशीररीत्या कायद्याचे उल्लंघन करून पोलीस बंदोबस्तात काही जणांची वैयक्तिक सुनावणी घेतल्याची माहिती पर्यावरण संवर्धन समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
दरम्यान, लॉकडाऊन घोषित होण्यापूर्वी दि. ६ मार्च २०२० रोजी जनसुनावणी घेण्यासंदर्भात वृत्तपत्रात जाहिरात आली होती, परंतु ही सुनावणी देखील रद्द करून ती नव्याने दि. २१ मार्च रोजी घेण्यासंदर्भात पुन्हा वृत्तपत्रात जाहिरात सरकारने दिली होती. त्याच वेळी कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे त्या दोन्हीही जनसुनावणी रद्द करण्यात आल्या होत्या. सरकारने आॅनलाइन पद्धतीने ठरवलेली जनसुनावणी ही पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी गैरसोयीची आणि अन्यायकारक आहे. जनसुनावणी ही प्रत्यक्ष नागरिकांच्या उपस्थितीतच झाली पाहिजे. हरकती घेणारे नागरिक आॅनलाइन पद्धतीने हरकती घेऊच शकत नाहीत. अद्ययावत उपकरणांची तोंडओळखही नसलेले नागरिक आॅनलाइन जनसुनावणीत सहभागी कसे होणार? त्यातच ग्रामीण भागात मोबाईल किंवा इंटरनेटचे नेटवर्क आहे का? तसेच हा आराखडा इंग्रजीत असल्याने मराठी भाषिक नागरिकांना आॅनलाइन पद्धतीने कसे काय समजावणार? असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत.म्हणूनच पर्यावरण संवर्धन समिती वसई-विरारच्या वतीने पालघर जिल्हाधिकारी यांना फेरविचार करून ही आॅनलाइन जनसुनावणी रद्द करावी व कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर नव्याने व्यवस्थितपणे नागरिकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत ही जनसुनावणी घेण्यात यावी, अशी सूचना फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनीकेली आहे.मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांनाही आर्जवंवसई-विरारमधील पर्यावरणसंवर्धन समितीच्या वतीने हरित वसईचे प्रणेते, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आणि समीर वर्तक यांनी मागणीचे लेखी पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महसूलमंत्री तसेच प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनाही पाठवले आहे. या पत्रात प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भातील आॅनलाइन जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याची जनसुनावणी ही आॅफलाईन आणि आॅनलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने घेतली जाणार आहे. तसे याबाबत संबंधितांना कळवतो.- माणिक गुरसळ,जिल्हाधिकारी, पालघर