खरेदी केंद्रांवर जुन्या नोटा मिळणार हे कळताच शेतकऱ्यांनी धान्य नेले माघारी !

धान्य खरेदी करतो परंतु त्याची रक्कम तुम्हाला जुन्या १००० व ५०० च्या नोटाच स्वीकाराव्या लागतील, असे बंधन धान्य एकाधिकार खरेदी केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांनी

हुसेन मेमन, जव्हारधान्य खरेदी करतो परंतु त्याची रक्कम तुम्हाला जुन्या १००० व ५०० च्या नोटाच स्वीकाराव्या लागतील, असे बंधन धान्य एकाधिकार खरेदी केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांनी, व्यापारी व मिलवाल्यांनी घातल्याने विक्रीसाठी आणलेले धान्य येथील शेतकऱ्यांनी परत नेले. चलन बदल्याने, आणि स्टेट बँकेत अधिक पैसा मिळत नसल्याने, व्यवहारात अडचणी दाखवीत शासनाचे आदिवासी विकास मंडळ व त्यांच्या एकाधिकार खरेदी केंद्रांवर व खाजगी दुकानदार आणि भगरिमलवाले शेतकऱ््यांना सांगत आहेत.की आम्ही धान्य घेतो, परंतु १०० आणि ५०० च्या नोटा मिळतील त्यामुळे शेतकऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. तर शेतकऱ्यांनी वर्ष भरात मेहनतीने पिकावेलेले धान्य खरेदी केले जातं नसल्याने शेतकऱ्यांनी विक्र ीसाठी आणलेले धान्य परत घरी घेवून जाण्याची वेळ आली . पालघर जिल्ह्यातील जव्हार आदिवासी तालुक्यात रोजगार नसल्याने, नेहमी पैशांची चणचण भासते. गरज असेल तसे भात, नागली, वरई, खुरासणी, उडीद ही धान्य येथील शेतकरी विक्रीस आणत असतो. त्यातून या आदिवासी कुटुंबांना थोडेफार पैसे मिळून, उदरनिर्वाह होतो. मात्र शासनाने या वर्षी १००० आणि ५००च्या चलनात बद्दल केल्याने, येथील शेतकऱ्यांनी वर्षभराची मेहनत करून वरई, उडीद, तूर हे पिकविलेले धान्य शासनाच्या आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार खरेदी केंद्रांवर आणि खाजगी दुकानात व भगर मिलमध्ये आणल होते, परंतु जुन्या चलनात त्याची किंमत स्वीकारणे शेतकऱ्यांनी नाकारले. त्यामुळे त्यांची अत्यंत बिकट परिस्थिती आहे. ज्यांना जुन्या चलनात पैसे नको असतील त्यांना ते पैसे नंतर दिले जातील, आता त्यांना फक्त आठवड्यानंतरची पट्टी (किती मालाचे किती पैसे दिले जातील याची चिठ्ठी) जाईल असे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल आणण्याचा आणि परत नेण्याचा असा डबल भुर्दंड पडला. शिवाय इतर खर्च झाला तो वेगळाच. आधीच जवळ पैसे नाहीत नवीन आवक झाली नाही. फटका मात्र बसला, अशी त्यांची अवस्था झाली. यामुळे शनिवारपासून अन्य शेतकरी आपले धान्य बाजारात आणणारच नाहीत अशी अवस्था आहे. तर काही शेतकऱ््यांनी असा असा सवाल केला आहे की, खरेदी केंद्रावरील कर्मचारी देत असलेले उत्तर सरकारचे आहे ही व्यापाऱ्यांशी केलेल्या साट्यालोट्यामुळे ते देत आहेत. याची चौकशी झाली पाहिजे. याबाबतचा खुलासा महामंडळानेच करावा, अशी त्यांची आग्रहाची मागणी आहे.