मीरारोड - प्रारूप मतदार यादीतील सावळा गोंधळ पाहता आता राज्य निवडणूक आयोगाने हरकत सूचना देण्याची मुदत २७ नोव्हेंबर ऐवजी वाढवून ३ डिसेंबर केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा कार्यक्रम देखील पुढे गेला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदार नोंदणी झाल्याचे, सदोष व अपूर्ण माहिती आदी प्रकार मीरा भाईंदर मध्ये उघडकीस आले आहे. त्याच सदोष विधानसभा मतदार संघ यादीचा वापर करून महापालिका निवडणुकीची प्रारूप मतदार यादी तयार करून जाहीर केली आहे. त्यावर हरकती सूचना ची मुदत २७ नोव्हेंबर पर्यंत होती.
मात्र मतदार यादीत मोठा सावळा गोंधळ असल्याचे उघडकीस आल्याने टीकेची झोड उठत आहे. आयोग पर्यंत तक्रारी केल्या गेल्या. निवडणूक आयोग, महापालिका व सत्ताधारी पक्ष वर आरोप विरोधी पक्षांनी केले.
English
हिंदी सारांश
Web Title : Voter List Objection Deadline Extended Due to Errors
Web Summary : The state election commission extended the voter list objection deadline to December 3rd due to irregularities in the draft voter list. The election schedule is also pushed back. Allegations of fraudulent voter registrations and incomplete information surfaced in Mira Bhayandar, leading to criticism and complaints against the election commission and ruling party.
Web Summary : The state election commission extended the voter list objection deadline to December 3rd due to irregularities in the draft voter list. The election schedule is also pushed back. Allegations of fraudulent voter registrations and incomplete information surfaced in Mira Bhayandar, leading to criticism and complaints against the election commission and ruling party.
Web Title : त्रुटियों के कारण मतदाता सूची आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई गई
Web Summary : राज्य चुनाव आयोग ने मसौदा मतदाता सूची में अनियमितताओं के कारण मतदाता सूची आपत्ति की समय सीमा 3 दिसंबर तक बढ़ा दी। चुनाव कार्यक्रम भी पीछे धकेल दिया गया है। मीरा भायंदर में धोखाधड़ी वाले मतदाता पंजीकरण और अधूरी जानकारी के आरोप सामने आए, जिससे चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आलोचना और शिकायतें हुईं।
Web Summary : राज्य चुनाव आयोग ने मसौदा मतदाता सूची में अनियमितताओं के कारण मतदाता सूची आपत्ति की समय सीमा 3 दिसंबर तक बढ़ा दी। चुनाव कार्यक्रम भी पीछे धकेल दिया गया है। मीरा भायंदर में धोखाधड़ी वाले मतदाता पंजीकरण और अधूरी जानकारी के आरोप सामने आए, जिससे चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आलोचना और शिकायतें हुईं।